रांची: झारखंड में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी है। बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान अनुमोदित यह निर्णय केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के साथ संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक, जिसमें कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, में विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों के लिए वित्तीय लाभ में सुधार पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, HRA सहित भत्ते, महंगाई भत्ते के 50% से अधिक होने पर संशोधन के अधीन हैं। इस दिशानिर्देश पर और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशों के तहत, झारखंड सरकार ने राज्य के भीतर विभिन्न श्रेणियों में संशोधित HRA दरों को लागू करने का निर्णय लिया है।
तत्काल प्रभाव से संशोधित HRA दरें इस प्रकार हैं:
– X श्रेणी के शहर: 30% (पहले 27%)
– Y श्रेणी के शहर: 20% (पहले 18%)
– Z श्रेणी के शहर: 10% (पहले 9%)
इस समायोजन का उद्देश्य झारखंड के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के जीवन-यापन के खर्च को बेहतर ढंग से समायोजित करना है।
अतिरिक्त लाभों की घोषणा
इसके अतिरिक्त, अपने अधिकारियों की उभरती जरूरतों को समझते हुए, सरकार ने अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। क्लास वन के अधिकारियों को अब 30,000 रुपये मूल्य का मोबाइल डिवाइस और 750 रुपये मूल्य का रिचार्ज कूपन मिलेगा। इसके अलावा, मोबाइल खरीद और रिचार्ज कूपन में इसी तरह की वृद्धि मंत्रियों, सचिवों, उप सचिवों, उप निदेशकों और पुलिस अधिकारियों तक बढ़ा दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रमुख अधिकारी अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस हों।
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यह निर्णय राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण और कार्य स्थितियों में सुधार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य विभागों में मनोबल को मजबूत करना और समग्र उत्पादकता को बढ़ाना है। इन संशोधित भत्तों और अतिरिक्त लाभों को लागू करके, झारखंड सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना चाहती है।
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HRA और अन्य भत्तों में वृद्धि ऐसे महत्वपूर्ण समय
HRA और अन्य भत्तों में वृद्धि ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब आर्थिक स्थिति और जीवन-यापन की लागत समायोजन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इन भत्तों को बढ़ाने का निर्णय न केवल इन चिंताओं को दूर करता है बल्कि झारखंड के लोगों की सेवा में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को भी स्वीकार करता है।
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भविष्य को देखते हुए, राज्य सरकार सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने और अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगे की पहल पर केंद्रित है। केंद्रीय सिफारिशों के साथ निरंतर सहयोग और वित्तीय लाभों में सुधार के लिए सक्रिय उपायों से झारखंड की स्थिति को अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध एक प्रगतिशील राज्य के रूप में मजबूत करने की उम्मीद है।
