RANCHI: राजधानी रांची समेत राज्य के कई अन्य जिलों में
जारी पावरकट की समस्या से हो रही परेशानियों के
निराकरण के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री
के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल उर्जा सचिव अविनाश कुमार से मिला.
बिजली की वर्तमान स्थिति पर कडी आपत्ति जताते हुए
प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों और नागरिकों को होनेवाली
समस्या के बारे में बताया . चैंबर की ओर से कहा गया कि
पावरकट का शेड्यूल बनाकर स्टेकहोल्डर्स और
नागरिकों के बीच साझा किया जाय. बैठक के दौरान चैंबर द्वारा राज्य के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक लोड की जानकारी दी गई. यह दिखाया गया कि औद्योगिक लोड बहुत कम है जिसे सुचारू रूप से चला पाना मुश्किल काम नहीं है.
जेबीवीएनएल का बकाया वसूला जाए: चैंबर
प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी कहा कि सरकारी उपक्रमों पर जेबीवीएनएल का जितना पैसा बकाया है, उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए वसूला जाए. सरकारी उपक्रमों का भुगतान नहीं होने का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. यह भी सुझाया गया कि कम से कम राज्य के बडे़ शहरों में बिजली वितरण की जिम्मेवारी प्रोफशनल प्लेयर को हैंडओवर किया जाय. क्योंकि ज क़्वालिटी और क़्वांटिटी बिजली दे पाना जेबीवीएनएल के लिए संभव नहीं है.
उर्जा सचिव ने दिया आश्वासन
उर्जा सचिव ने प्रतिनिधिमण्डल की सभी बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि सेलेक्टिव बेसिस पर बिजली वितरण में प्रोफेशनल्स को लाने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बिजली का एक शेडयूल बनाकर झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ ही आम नागरिकों के बीच साझा करने का आश्वासन दिया.
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष किशोर मंत्री के अलावा उपाध्यक्ष अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण लोहिया, उर्जा उप समिति चेयरमेन बिनोद तुलस्यान और सदस्य अजय भंडारी शामिल थे.
रिपोर्ट: पल्लवी
