Nashamukt Bihar Campaign 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्यव्यापी ‘नशामुक्त बिहार अभियान’ का शुभारंभ किया। यह अभियान 27 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक चलेगा। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर सख्ती करने का निर्देश दिया। इस दौरान नशामुक्ति के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट और हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। जागरूकता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
एक महीने तक गांव-गांव और घर-घर पहुंचेगा अभियान
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अगले एक महीने तक बिहार के विभिन्न जिलों में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए रवाना किए गए वाहन ऑडियो-विजुअल माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों और नशामुक्त जीवन के लाभों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार अभियान चलाने और ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक, चौपाल तथा पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।
युवाओं को नशे से बचाने पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना बिहार के भविष्य के लिए जरूरी है। नशे की लत के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए छात्र-छात्राओं और समाज के सभी वर्गों को इस अभियान से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने जीविका की लगभग 1.81 करोड़ दीदियों, विद्यार्थियों, ब्रह्माकुमारीज से जुड़ी महिलाओं और सामाजिक संगठनों से अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जिलों के अधिकारियों एवं आम नागरिकों को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने, दूसरों को जागरूक करने और अवैध कारोबार रोकने में योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई।
चरस और हेरोइन की जब्ती के आंकड़े बताए
मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के साथ-साथ अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने कार्यक्रम में चरस, हेरोइन और अफीम की जब्ती के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, बिहार में चरस की जब्ती वर्ष 2024 में 282 किलोग्राम थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 400 किलोग्राम हो गई। इसी तरह हेरोइन की जब्ती 2024 में 42 किलोग्राम से बढ़कर 2025 में 65 किलोग्राम दर्ज की गई। वर्ष 2025 में अफीम की जब्ती 77 किलोग्राम बताई गई। उन्होंने पुलिस और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रभावी निगरानी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया।
नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती, विशेष न्यायालयों का भी जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में दर्ज मुकदमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करीब 1,700 मामले दर्ज किए गए हैं। इनके निपटारे के लिए कई जिलों में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सख्त प्रवर्तन, नियमित निगरानी और आम लोगों की भागीदारी से नशामुक्त बिहार का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
शराबबंदी के फैसले और नशामुक्त भारत के लक्ष्य का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू शराबबंदी कानून का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया था। अब शराबबंदी को प्रभावी बनाए रखने के साथ अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों से नशामुक्त बिहार बनाने में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी, उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, ब्रह्माकुमारीज के प्रतिनिधि, जीविका दीदियां और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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