रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हालिया घोषणा के बाद से मुफ्त बालू प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या में तेज़ी से इज़ाफा हुआ है। ऑनलाइन आवेदनों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, और इस पहल में सबसे अधिक आवेदन देवघर और सरायकेला जिलों से प्राप्त हुए हैं।
झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी), जो खान विभाग के अधीन कार्यरत है, को बालू के स्टॉक और वितरण के लिए एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। जेएसएमडीसी के अनुसार, पिछले सप्ताह में आवेदन की गति में काफी वृद्धि देखी गई है। निगम ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थियों के लिए आवश्यक विवरण प्रदान किए हैं और बताया है कि मुफ्त बालू कैसे प्राप्त की जा सकती है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि मुफ्त बालू प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को गैर-आयकर दाता होना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना होगा, बल्कि केवल पैन कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी। यदि आवेदक आयकर दाता नहीं है, तो उसे बालू के उपयोग के उद्देश्य की जानकारी देते हुए एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी आवश्यक जानकारी जेएसएमडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध है।
निगम ने यह भी बताया कि लाभार्थियों से बालू के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बालू की ढुलाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एक लाभार्थी को अधिकतम 2000 सीएफटी यानी लगभग 20 ट्रैक्टर बालू मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 3000 से 4000 रुपये तक है, जिससे कुल 80,000 रुपये तक की बालू मुफ्त में मिल सकती है।
यह योजना झारखंड में निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक बालू की उपलब्धता को सुगम बनाएगी और लोगों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करेगी।
