मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक

पटना : भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में आज विश्वेश्वरैया भवन स्थित कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग अंतर्गत दक्षिण प्रभाग के सभी भवन प्रमंडलों (विद्युत सहित) की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में बिहार के विभिन्न विभागों यथा- विधि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, गृह (कारा) विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़ी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, क्रियान्वयन में आ रही बाधआओं दूर करने, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सहित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विभाग के सचिव प्रणव कुमार सहित वरीय पदाधिकारियों एवं अभियंतागण उपस्थित रहें। दक्षिण प्रभाग के सभी कार्यपालक अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक से जुड़े।

राज्य के न्यायिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कोर्ट परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है

राज्य के न्यायिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कोर्ट परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। औरंगाबाद के दाउदनगर में 12.10 करोड़ की लागत से 20 न्यायिक अधिकारियों के आवास (G+5) का संरचना कार्य पूरा कर लिया गया है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। बक्सर में पुराने जिला न्यायाधीश आवासीय परिसर में 10 पीओ आवास निर्माण का कार्य अग्रिम चरण में है। वहीं, भागलपुर और जमुई में विशेष आबकारी न्यायालयों का निर्माण किया जा रहा है ताकि मुकदमों का त्वरित निष्पादन हो सके। जमुई में भूतल की छत की ढलाई का कार्य पूरा हो चुका है।

प्रखंडों में लोगों को एक ही छत के नीचे सभी प्रशासनिक सुविधाएं देने के लिए अत्याधुनिक ‘प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों’ का कार्य प्रगति पर है

प्रखंडों में लोगों को एक ही छत के नीचे सभी प्रशासनिक सुविधाएं देने के लिए अत्याधुनिक ‘प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों’ का कार्य प्रगति पर है। भोजपुर के तरारी, आरा सदर, पीरो, सहार, उदवंतनगर और कोइलवार एवं अरवल के कुर्था और अरवल सदर में ‘प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों’ की नींव, ढलाई और संरचना आदि का कार्य चल रहा है। शेखपुरा के चेवाड़ा प्रखंड में 30.74 करोड़ की लागत से प्रखंड-सह-अंचल-सह आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां छत की शटरिंग का कार्य प्रगति पर है।

विभाग द्वारा कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है

विभाग द्वारा कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। औरंगाबाद के कुटुम्बा और मदनपुर में 720-720 आसन वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य संरचना स्तर पर पूर्ण कर लिया गया है और प्लास्टर का काम जारी है। संबंधित अभियंताओं को काम में तेजी लाने के लिए सख्त निदेश दिए गए। कैमूर के रामगढ़ और दुर्गावती प्रखंड में 100-100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रवासों के भवनों की संरचना का कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग की जा रही है। अरवल जिले में नई प्रस्तावित मंडल कारा के विभिन्न आवासीय और प्रशासनिक भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भागलपुर के कहलगांव में 42.37 करोड़ की लागत से उप-कारा के तहत 198 कैदियों की क्षमता वाले बैरक, चिकित्सालय और प्रशासनिक खंड का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

जहानाबाद में 500 क्षमता वाले विशाल सभागार का ट्रस लेवल तक ढलाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है

जहानाबाद में 500 क्षमता वाले विशाल सभागार का ट्रस लेवल तक ढलाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं, नवादा में जिला अतिथि गृह परिसर में अतिरिक्त आठ कमरों वाले आधुनिक गेस्ट हाउस का काम लगभग पूरा हो चुका है और वर्तमान में सेनेटरी तथा फायर फाइटिंग का काम चल रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान कार्य में गति लाने, भूमि उपलब्धता हेतु समन्वय स्थापित करने, कार्य में विलंब होने पर संवेदकों पर कार्रवाई करने, निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण का निदेश दिया गया।

मंत्री ने अभियंताओं से कहा- समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशों का पालन करते हुए कार्यों में तेजी लाएं

मंत्री ने अभियंताओं से कहा कि समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशों का पालन करते हुए कार्यों में तेजी लाएं। जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। उन्होंने कहा कि सभी तकनीकी व प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करें। वहीं, सचिव ने लंबित परियोजनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों को तेजी से निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का निदेश दिया। उन्होंने सभी वरीय एवं कार्यपालक अभियंताओं को स्पष्ट निदेश दिया कि निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाय। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लेते हुए संवेदक एवं संबंधित अभियंता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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