कोलकाता : Breaking – बंगाल में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पारित, गठित होगा अपराजिता टास्क फोर्स, ममता बोलीं – देश के लिए लज्जा हैं प्रधानमंत्री, इस्तीफा दें। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन दुष्कर्म विरोधी विधेयक अपराजिता पारित हो गया है।
इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विधेयक को ऐतिहासिक बताया और कहा कि राज्य में विशेष अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फोर्स के गठन से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच में तेजी आएगी।
ममता बनर्जी बोलीं – ‘आज पारित हुआ विधेयक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री यह नहीं कर पाए। हम कर पाए और करके दिखाया है। प्रधानमंत्री देश के लिए लज्जा हैं…वह बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पाए…देश के गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए’।
इतने में सदन में मौजूद भाजपा विधायकों ने शोर मचाना शुरू किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की तो ममता बनर्जी गुर्रा उठीं और बोलीं – ‘पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद सारी बातें होंगी’।
ममता की मांग- वे सभी इस्तीफा दें जो ऐसा कानून लागू करने में अक्षम
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, जो ‘महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करने में सक्षम नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने अपराजिता महिला-बाल विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए अन्य राज्यों के लिए भी इस विधेयक को आदर्श बताया। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की।
इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम ने कहा कि ‘क्या होगा अगर मैं भी उन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं, जिन कारणों से आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं।’
ममता बनर्जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर असामान्य रूप से अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित महिलाओं को अदालतों में न्याय मिल रहा है।
ममता ने नए कानून और अपराजिता टास्क फोर्स का दिया ब्योरा
अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 पर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करती हूं। यह ऐतिहासिक विधेयक है। विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा देना है।
उन्होंने कहा, ‘दुष्कर्म मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों के तहत हम जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक विशेष अपराजिता टास्क फोर्स का गठन करेंगे। इससे तय समय में महिला-बाल अपराधों के मामले में जांच पूरी कर दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से उनकी सरकार ने पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है।
साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के कानून बीएनएस बनाते समय बंगाल से परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद वह इस पर चर्चा चाहते थे।
उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे राज्यपाल से बिना देरी किए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।
नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु बोले – ‘हम नतीजा चाहते हैं, विधेयक तुरंत लागू हो’
विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी इस विधेयक पर सरकार का समर्थन किया, लेकिन कहा कि वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधेयक को कानून बनाकर लागू किया जाए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम बस नतीजे चाहते हैं।
विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ‘हम चाहते हैं कि दुष्कर्म विरोधी यह विधेयक तुरंत लागू होना चाहिए। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम नतीजा चाहते हैं।
हम इस मुद्दे पर कोई बंटवारा नहीं चाहते, हम पूरी तरह से आपका समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री जो चाहें वो कह सकती हैं, लेकिन आपको यह गारंटी देनी होगी कि यह विधेयक तुरंत लागू किया जाएगा।’
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