Ranchi: झारखंड सरकार जल्द ही राज्य की टेंडर प्रक्रिया में बड़े सुधार लागू करने जा रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर घोषणा की कि अब किसी भी सरकारी कार्य में न्यूनतम बोली निर्धारित राशि से 10 प्रतिशत से कम नहीं हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में लाया जाएगा और अनुमोदन के बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक कम बोली चिंता का विषय:
मंत्री ने कहा कि अत्यधिक कम बोली से निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनके ही क्षेत्र में 75 लाख रुपए की योजना के लिए एक ठेकेदार ने 48% कम दर पर टेंडर डाला था। ऐसे मामलों में गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित होती है, इसलिए यह सुधार आवश्यक है।
केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप:
कार्यक्रम में मंत्री ने केंद्र सरकार पर वित्तीय बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि नवंबर तक मिलने वाले 30 करोड़ रुपये की राशि अब तक जारी नहीं हुई है। जल नल योजना पर बात करते हुए उन्होंने बताया:
परियोजना बजट: 12,600 करोड़ रुपये
राज्य सरकार द्वारा जारी राशि: 6,300 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार की सहभागिता: जारी नहीं
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