पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 16 लाख चार हजार 929 निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना अंतर्गत उत्क्रमित सहायता राशि पांच रुपए प्रति निर्माण श्रमिक की दर से 802 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपए की राशि का अंतरण किया। साथ ही ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के वेब पोर्टल का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा- आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्रम संसाधन विभाग को बधाई देता हूं
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्रम संसाधन विभाग को बधाई देता हूं। समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं। राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नये आयामों को छू रहा है उसमें हमारे श्रमिक भाई-बहनों का अतुलनीय योगदान है। उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
आज के इस अवसर पर मैं सभी श्रमिक भाई-बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने श्रम संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि श्रम संसाधन विभाग अभियान चलाकर जो भी छूटे हुए श्रमिक भाई-बहन हैं उन्हें निबंधित कर इस योजना से जोड़ें एवं उन्हें इसका लाभ दिलाएं।
प्रति वर्ष 2500 रुपए की राशि दी जाती है जिसे अब बढ़ाकर पांच हजार रुपए कर दिया गया है
बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2016 के तहत योग्य एवं निबंधित निर्माण कामगारों/श्रमिकों की सहायता के लिए वर्ष 2020 से वार्षिक वस्त्र सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना में प्रत्येक निबंधित निर्माण श्रमिक को उनके बैंक खाते में प्रति वर्ष 2500 रुपए की राशि दी जाती है जिसे अब बढ़ाकर पांच हजार रुपए कर दिया गया है।
‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के वेब पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया गया है
‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के वेब पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।
इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में संरचित इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव एवं आर्थिक सहयोग के साथ-साथ रोजगार सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांच हजार इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 20 हजार अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत कुल 1,05,000 अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का संचालन एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का संचालन एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। यह पोर्टल युवाओं और उद्योगों को एक मंच पर लाकर एक-दूसरे से जोड़ने का कार्य करेगा। इससे बिहार के उद्योग/नियोक्ताओं एवं युवाओं के लिए सहूलियत होगी। पोर्टल के माध्यम से उद्योग/नियोक्ताओं एवं युवाओं द्वारा इंटर्नशिप अवसरों का लाभ उठाने हेतु पंजीकरण किया जा रहा है।
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यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं और उद्योगों की आवश्यकताओं को जोड़ने वाला एक परिवर्तनकारी सेतु साबित होगा, जो कौशल विकास एवं समावेशी प्रगति की दिशा में बिहार को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं से संबंधित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई।
CM के साथ दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री व कई अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद, श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार यादव, श्रम आयुक्त राजेश भारती सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, श्रमिकगण एवं गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए थे।
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