Jharkhand: झारखंड में स्थानीय नीति हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। Jharkhand Highcourt ने स्थानीय नीति पर एक बड़ा फैसला लिया है। स्थानीय नीति को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है हालांकि याचिका की मांग पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
याचिका में क्या मांग की गई है
बता दें प्रार्थी ने याचिका दायर कर विस्थापितों के लिए स्थानीय नीति की मांग की गई है। प्रार्थी ने बताया कि विस्थापित लोग अपना घर-बार छोड़कर विकास कार्यों के लिए जमीन देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें स्थानीयता का लाभ नहीं मिल पाता। प्रार्थी झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अधिवक्ता अभिषेक कुमार हैं।
विस्थापित स्थानीय नीति से वंचित रह जाते है
उन्होंने कहा कि विस्थापित लोग अपना घर-बार छोड़कर विकास कार्यों के लिए जमीन देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें स्थानीयता का लाभ नहीं मिल पाता। जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा तो दिया जाता है, लेकिन विस्थापित होने के कारण संबंधित व्यक्ति के पास उस क्षेत्र में जमीन नहीं बचती, जिससे उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है। परिणामस्वरूप वे स्थानीय नीति के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
नीति में संशोधन करना राज्य सरकार के हाथ में है
इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है और इस विषय में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि नीति में किसी प्रकार का संशोधन या सुधार करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
Highlights
