साहिबगंज. सामाजिक कार्यकर्ता व पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा झारखंड के ऐतिहासिक राजमहल पहाड़ के संरक्षण व संवर्धन हेतु व जिले में अवैध रूप से संचालित सभी स्टोन माईंस व क्रशर को बंद कराने के लिए एनजीटी ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका संख्या-23/2017 की सुनवाई बीते शुक्रवार को पीठ के जुडिशियल मेंबर न्यायमूर्ति बी.अमित स्टालेकर व एक्स्पर्ट मेंबर डा.अरूण कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को इस मामले में आदेश आया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अधिवक्ता अनामिका पांडे ने ईडी की तरफ़ से कोर्ट को कहा कि ईडी की तरफ से हलफनामा तैयार हो गया है, जिसे अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व कोर्ट व याचिकाकर्ता अरशद नसर को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ झारखंड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता कुमार अनुराग सिंह ने फ्रेश हलफनामा दाखिल करने के लिए और चार सप्ताह का समय देने का कोर्ट से आग्रह किया, जिसे एनजीटी ने स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय दे दिया। सुनवाई में याचिकाकर्ता अरशद नसर व उनकी तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट की अधिवक्ता पौशाली बनर्जी व दीपांजन घोष उपस्थित थे। एनजीटी की समझ रखने वाले जानकर बताते हैं कि ईडी की तरफ से हलफनामा दाखिल होने पर एनजीटी का पत्थर माफियाओं,कारोबारियों समेत भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई व भारी भरकम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पत्थर माफियाओं समेत पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों में भय व्याप्त है।
इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। अब सभी की नज़रें अगली सुनवाई तिथि पर व ईडी के द्वारा दाखिल की जाने वाली हलफनामा पर टिक गईं है। बताते चले की ईडी ने जिले में भारी भरकम 1250 करोड़ के अवैध खनन के मामले को पकड़ा है, जिसमें कई सफेदपोश जेल के भीतर है तो कुछ बेल पर हैं तो कुछ फरार हैं तो कई ईडी के राडार पर हैं। उसमें पत्थर माफियाओं, राजनितिज्ञ समेत पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हैं।
