रांचीः सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई अहम फैसले पर मुहर लगाया. इस बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जिनमें से प्रमुख मांगे है.
- 189 विद्यालय में प्रधानाध्यापक शिक्षकेतर शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति
- 6108 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा दिव्यांग अधिकार 2018 का में संशोधन
- निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बाध्यता की समीक्षा की स्वीकृति
- 8000 के रुपए के मध्य से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ओं को स्मार्टफोन देने की स्वीकृति
- झारखंड ग्रामीण बैंक को 3 करोड़ 30 लाख रुपए राशि देने की स्वीकृति झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि में संशोधन 15 के स्टांप पेपर को ₹30 किया गया.
- चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा रांका अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त
- आईआरबी की नियुक्ति में संशोधन की स्वीकृति
- श्रावणी मेला के दौरान अस्पताल सदर अस्पतालों में 6 करोड़ के अतिरिक्त राशि देने के सुकृति
- पुराने उच्च न्यायालय से नए उच्च न्यायालय में ट्रांसपोर्ट शुल्क के लिए दो करोड़ की स्वीकृति
- महिलाओं के नियोजन के लिए संशोधन नाइट शिफ्ट में सुरक्षा के तहत नियोजन की स्वीकृति
43 प्रस्ताव जिनपर लगी मुहरः
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अजीम प्रेमजी उच्च विद्यालय रांची की स्थापना हेतु डेढ़ सौ एकड़ भूमि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और राज्य सरकार द्वारा किए गए एमोआयु में विश्वविद्यालय की स्थापना के अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु संशोधन में स्वीकृति
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत रामगढ़ जिले के गोला में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ 16 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति
- आरोग्यं इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के अनुमोदन के संबंध में
- अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार के संबंध में, वर्तमान में 10 शहीदों के नाम पर विभिन्न जिलों में ग्राम चयनित हैं जहां ग्राम विकास योजना क्रियान्वित है इस योजना को 2025 26 तक अवधि विस्तार देने पर मंत्री पद की स्वीकृति
- स्वास्थ्य विभाग राज्य की दो मेडिकल कॉलेज रिम्स और फूलों जानो दुमका में कोविड-19 के दौरान 50,000 टेस्टिंग किट जोक खरीदे गए थे उसे 60000000 9500000 की घटना उत्तर स्वीकृति
- स्वास्थ्य विभाग,सीएसआर, महागामा गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सौजन्य से 300 सैहया वाले अस्पताल के निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति
- स्वास्थ्य विभाग, डॉ विनोद कुमार सिविल सर्जन रांची के अपील को अस्वीकृत,निन्दन का दंड अधिरोपित किया गया था जो यथावत
- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार, झारखंड राज्य लेखा लिपिकय की सेवा संवर्ग नियमावली
- झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग नियमावली 20 23 के गठन के संबंध में
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन हेतु मानक का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 16 17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति
- 6850 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र
- महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2018 में संशोधन
- ग्रामीण कार्य विभाग गुरमीत सिंह सेवा निर्मित सहायक अभियंता से प्राप्त अपील का निस्तार
- नगर विकास आवास विभाग, कार्मिक प्रशासनिक द्वारा गठित पिछड़े वर्गों के राज्य के नगर निकाय पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता की समीक्षा के लिए डेडीकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति
- स्वास्थ्य विभाग केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के लिए 75 करोड़ 16 लाख की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति
- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का एकादश सत्र 27 2 23 से 23 3 23 के सत्रण हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति
- महिला बाल विकास केंद्रीय प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत क्रियान्वयन पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं अन्य के लिए स्मार्टफोन की खरीद के लिए स्वीकृति।
- गृह विभाग राजकीय श्रावणी मेला 2023 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु 4,7 23 से 29 ,9 2023 27 मेला ओपी और यातायात ओपी के गठन के संबंध में
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत संचालित 4 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रांची में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप राज्य विद्यालय के अंतर्गत संचालित कराने के संबंध में।हायर एजुकेशन में
- वित्त विभाग वित्तीय वर्ष 2023 24 के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को पुनः पूंजीकरण सहायता के लिए राजी योजना मद में कुल 3 करोड़ 38 लाख ₹63000 बजट है
- वित्त विभाग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा फल के प्रतिवेदन के संबंध
- विधि विभाग झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 के गठन की स्वीकृति,स्टैम्प को बढ़ाकर 15 से 30 रुपये
- विधि विभाग ,झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के पोटेंशियल ट्रेनर्स की मानदेय के निर्धारण के संबंध में
- नंदकिशोर गुप्ता झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन अंचल अधिकारी जामताड़ा सदर के विरुद्ध विभागीय संकल्प द्वारा आरोपित 3 वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने के प्रस्ताव पर स्वीकृति
- पंचायती राज विभाग, झारखंड पंचायत समिति स्थापना नियमावली 2008 में संशोधन
- स्वास्थ्य विभाग से डॉ अशोक कुमार चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंका गढ़वा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर
- नमामि गंगे योजना अंतर्गत 858 करोड़ 40 लाख 13 हजार की लागत पर
