पथों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निर्माण हमारी प्राथमिकता। आर्थिक अनियमितता के मामले में नपेगें दोषी अधिकारी। पथ/पुल निर्माण में भूमि अधिग्रहण की समस्या का होगा समाधान। गैरकानूनी उप-पट्टा देने वाले संवेदकों पर विभाग लेगा संज्ञान। विगत तीन वर्षो में विभाग से जुड़े न्यायिक मामलों की होगी गहन समीक्षा : विजय सिन्हा
पटना: उप मुख्यमंत्री -सह- पथ निर्माण मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम निदेश दिये। समीक्षा में यह विषय सामने आया कि बिना भूमि अधिग्रहण के निविदा प्रकाशित हो जाने के बावजूद भूमि अधिग्रहण से जुड़ी बाधाओं के कारण नियत समय पर कार्य पुरा नही हो पाता है। भारत सरकार की वर्तमान व्यवस्था में तयशुदा अनुपात में भूमि अधिग्रहण के बाद ही निविदा के माध्यम से कार्यादेश निर्गत किया जाता है।
उप मुख्यमंत्री -सह- पथ निर्माण मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय, ताकि कार्य समय पर पूरे हो सकें। उप मुख्यमंत्री -सह- पथ निर्माण मंत्री ने समीक्षा में स्पष्ट निदेश दिया कि आर्थिक अनियमितता के मामले में संलिप्त पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी। गुणवत्तापूर्ण कार्य ससमय पुरे किये जायें, यह विभागीय पदाधिकारियों का दायित्व है।
उप मुख्यमंत्री -सह- पथ निर्माण मंत्री के समक्ष बैठक में एक विषय आया कि संवेदक कार्यो का कुछ हिस्सा छोटे संवेदकों को उप पट्टे पर बिना अनुमति के भी देते है। ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई का निदेश वरीय पदाधिकारियों को दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री -सह- पथ निर्माण मंत्री ने बैठक में यह भी निदेश दिया कि विगत तीन वर्षोें में विभाग में संवेदकों से जुड़े न्यायिक मामलों की गहन समीक्षा की जाय और उस पर एक विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किया जाय। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि संवेदक और पदाधिकारियों की मिलीभगत के कारण न्यायालय के समक्ष विभागीय पक्ष सबलता से नही रखा जाता है। ऐसे मामलों में दोषी पाये जानेवाले पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहें।
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पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट
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