लोक सेवा आयोग ने चेताया, पांच लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का है प्रविधान

रांची: सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी का प्रयास करने वालों को सचेत किया है आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कर कहा है कि झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के रोकथाम व निवारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का कठोर कानून झारखंड प्रतियोग परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधानें के रोकथाम व निवारण के उपाय) 2023 लागू है।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह यदि अनुचित साधनों, धोखाधड़ी, तथ्य विहान अफवाह फैलाने या किसी भी प्रकार से षड्यंत्र या कदाचार में संलिप्त होता है तो इस अधिनियम के कानूनी प्रविधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगे।

इस कानून में एक वर्ष से दस वर्ष या आजीवन कारावास तथा कम से कम पांच लाख से लेकर अधिक से अधिक 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रविधान है। परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के कदचार को रोकने हेतु आयोग द्वारा कई प्रकार के समुचित प्रविधान सुनिश्चित किए गए हैं।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र में फ्रिस्किंग एवं मेटल डिटेक्टर के द्वारा प्रवेश करते समय अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की निषेद्ध सामग्री जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरण मोबाइल फोन, ब्लू टूथ डिवाइस, घड़ी, या कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई भी उपकरण परीक्षा केन्द्र में ले जाना प्रतिबंधित है।

केंद्रों में जैमर तथा सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों के फेस रिकागनिशन और आयरिश डिटेक्शन की भी व्यवस्था की गई है।

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