डालसा सचिव की अध्यक्षता में पीएलवी की हुई मासिक बैठक, दिये गये ये दिशा-निर्देश

रांची. झालसा कैलेंडर के अनुसार आज डालसा हॉल (रांची) में लगभग 50 कार्यरत पीएलवी के साथ डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने बैठक की। इसमें उपस्थित पीएलवी के किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी एवं एवं उन्हें कई दिशा-निर्देश दिये गये।

डालसा सचिव की अध्यक्षता में बैठक

बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने सभी पीएलवी से कहा कि गांव में ग्रामीणों के बीच नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। नशा से होने वाले शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक हानि के बारे में लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि जहरीले पेय पदार्थों को भी उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे समाज में कम उम्र के बच्चे नशे के ग्रीरफ्त में आ रहे हैं। अगर इसे अभी से ही नहीं रोका गया तो ये आगे चल कर बिकराल रूप धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम सब को जागरूक होना होगा और गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले नशापान के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाना होगा।

डालसा सचिव ने कहा कि लिगल-एड-क्लिनिक में जुड़े पीएलवी झालसा कैलेण्डर के अनुसार काम करेंगे और लाभुकों को यथा संभव लाभ पहुचाएंगे। पीड़ित महिलाओं को भी चिन्हित करें, जिनको मुआवजा नहीं मिला हैं, उनका आवेदन डालसा कार्यालय में जमा कराकर, मुआवजा प्रदान करने में लाभुकों का मदद करें। जरूरतमंदों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बताएं एवं उन्हें सरकार द्वारा मिलनेवाली लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताए, ताकि गरीब-तबके के लोग लाभ ले सकें।

अंत में डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने सभी पीएलवी के द्वारा किये गये कार्यों का भी अवलोकन किया और उन्हें अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करने के लिए कई दिशा-निर्देश भी दिये। उन्होंने आगामी लोक अदालत के लिए भी लोगों को जागरूक करने को कहा और कहा कि जहां तक संभव हो लिगल-एड-क्लिनिक में पोस्टर तथा बैनर लगा कर लोगों को जागरूक करें, ताकि आगामी लोक अदालत में अधिक-से-अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके।

वहीं 8 जून को होने वाले मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित विशेष लोक अदालत व 13 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पीएलवी को कई दिशा निर्देश दिये गये और उन्हें मुहल्लों, कस्बों एवं गांवों में जाकर जागरूकता फैलाने की बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जागरूकता के दौरान लोक अदालत, मासिक लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी ग्रामीणों के बीच साझा करें, ताकि वे अपने वादों को ससमय उपस्थित होकर निश्तारण करा सके।