डिजीटल डेस्क : Breaking – मोदी सरकार ने नई यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर लगाई मुहर, 25 साल की नौकरी पर मिलेगी पूरी पेंशन, अगले 1 अप्रैल से होगी लागू । पेंशन स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया है।
शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर मुहर लगा दी है।
इसी के साथ सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। UPS स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
10 साल नौकरी करने पर मिलेगा 10 हजार पेंशन, सेवा के दौरान मौत पर पत्नी को 60 फीसदी पेंशन
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर राजनीति करती है जबकि हम कर्मचारियों को लेकर गंभीर है। इसलिए सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का फैसला किया है।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों की सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है, तो उनकी पत्नियों को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।
सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा।
सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा।
NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा कि सभी NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर भी लागू होगा जो NPS की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी।
जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन प्लस डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जब OPS की बात की थी तो उनके अपने नेताओ में मतभेद थे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में OPS का वादा नहीं था। पीएम ने चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा फैसलें लिए हैं। इसका चुनाव से संबंध नहीं है तो चुनाव आयोग का विषय इसमें नहीं आता है।
पेंशन एरियर पर 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
सरकार के मुताबिक बकाया राशि (एरियर) पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए।
इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉ सोमनाथन इस कमिटी के चेयरमैन थे। इस कमिटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की।
करीब सभी राज्यों के साथ इस कमिटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमिटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है।
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