रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बाबूलाल मरांडी ने नई शराब नीति के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं।
मरांडी ने अपनी चिट्ठी में आदिवासी महिलाओं और रिटायर्ड जवानों को प्राथमिकता देने की अपील की है। इसके साथ ही, देशी और विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेंस के मामले में भी इन वर्गों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के लाइसेंस जारी करने में भी सरकार दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और रिटायर्ड जवानों को प्राथमिकता देती है।
नई शराब नीति :
मारांडी की इस चिट्ठी को लेकर उनकी पार्टी भाजपा ने भी सरकार को आगाह किया है। भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पहले भी शराब नीति को लेकर कई बार सरकार को चेतावनी दी है।
इस पत्र को लेकर उत्पाद विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखना होगा कि सरकार और सत्ता में सहयोगी दल इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और नई शराब नीति में इन सुझावों को कितना ध्यान में रखा जाएगा।
बाबूलाल मरांडी के पत्र में रिटायर्ड जवानों और आदिवासी महिलाओं को लेकर उठाए गए मुद्दे विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस पर आगे की कार्रवाई और सरकार की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।
