आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम: अरवल में दिव्यांगजनों के बीच ट्राइसाइकिल वितरित

दिव्यांगजनों के आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम: अरवल में वितरित हुई बैटरी चालित ट्राई साइकिल

अरवल: दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में समग्र कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय की एक अहम पहल के तहत सोमवार को अरवल जिले में 14 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित राइडर ट्राई साइकिल वितरित की गई। यह योजना उन दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई है जो 60 प्रतिशत या उससे अधिक चलने की अक्षमता से पीड़ित हैं, और जिनका शिक्षा या रोजगार स्थल उनके निवास से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित है। इस ट्राई साइकिल के माध्यम से उन्हें अपने गंतव्य तक आसानी और सम्मानजनक तरीके से पहुँचने का अवसर मिल रहा है।

स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हर कदम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को न सिर्फ आवागमन की सुविधा देना है, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी करना है। यह ट्राई साइकिल उन्हें न केवल उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में सहयोग कर रही है बल्कि स्वावलंबन, आत्मसम्मान और सामाजिक सम्मान का अनुभव भी करा रही है।

सुरक्षा भी प्राथमिकता में

सरकार की ओर से दी गई ट्राई साइकिल के साथ हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण भी प्रदान किए गए हैं। इससे दिव्यांगजन अपनी यात्रा सुरक्षित कर सकें। इससे उनके अंदर निडरता का भाव भी उत्‍पन्‍न हो रहा है।

जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी की ओर से लाभार्थियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में अपर समन्वयक, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषागार के अधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम बताया।

बिहार सरकार की प्रतिबद्धता

बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही यह योजना सर्वसमावेशी विकास की मजबूत मिसाल है। यह सिर्फ एक ट्राई साइकिल का वितरण नहीं है, बल्कि यह दिव्यांगजनों को समाज में समान अधिकार, सुविधा और सम्मान देने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं को ज़मीन पर उतारकर, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है और यह पहल उसी का प्रमाण है।

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