रांची: JCECEB ने वर्ष 2025 के बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम को रद्द कर दिया है। साथ ही सात जुलाई से शुरू होने वाली प्रथम राउंड की ऑनलाइन काउंसेलिंग प्रक्रिया को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी पर्षद की ओर से उप परीक्षा नियंत्रक रंजीता हेंब्रम के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के माध्यम से दी गई है।
गौरतलब है कि परिषद द्वारा पूर्व में प्रकाशित परिणामों के आधार पर बीएड के 45,084, एमएड के 608 और बीपीएड के 187 अभ्यर्थियों का विवरण सूची में जारी किया गया था। साथ ही परिषद ने अभ्यर्थियों को छह जुलाई से ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की थी।
परिणाम रद्द होने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन शिक्षा जगत में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल्द ही पर्षद की ओर से नये कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इससे इतर, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की मुख्य परीक्षा को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। रांची हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें जेपीएससी की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन को चुनौती दी गई है। याचिका प्रार्थी विकास चंद्र की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार द्वारा दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया जेपीएससी की नियमावली के खिलाफ की गई है। नियमों के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों से कराया जाना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसके बजाय घंटी आधारित तथा संविदा पर नियुक्त शिक्षकों से मूल्यांकन कराया है, जो नियमों एवं विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है।
दोनों ही परीक्षाओं से जुड़े फैसलों ने राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया है और अब सभी की निगाहें जिम्मेदार शैक्षणिक संस्थाओं की अगली घोषणा पर टिकी हैं।
