Thursday, November 13, 2025

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GST घोटाले के आरोपी फिर हुए निराश, नहीं मिली जमानत

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने जीएसटी (GST) घोटाले में फंसे शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला है। ईडी ने पेश किए ठोस सबूत: सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मजबूत प्रमाण मिले हैं। ईडी के मुताबिक, यह एक शेल कंपनियों के जरिए किया गया फर्जी जीएसटी (GST) एंट्री घोटाला है, जिससे सरकार को करोड़ों...

Ranchi ED Scam Case: फर्जी ED Officer बन महिला Doctor से 10 लाख की ठगी करने वाला नोएडा से गिरफ्तार

रांची की महिला डॉक्टर से फर्जी ED अधिकारी बनकर 10 लाख की ठगी करने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। साइबर थाना रांची ने आरोपी को ट्रेस कर पकड़ा।रांची : रांची की एक महिला डॉक्टर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नाम पर धमकाकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। साइबर क्राइम थाना रांची की टीम ने नोएडा पुलिस के सहयोग से मुख्य आरोपी विकास कुमार, निवासी सेक्टर-63 नोएडा (उत्तर प्रदेश), को गिरफ्तार किया है।Ranchi ED Scam Case: जानकारी के अनुसार, आरोपी ने खुद को ईडी अधिकारी बताते हुए महिला डॉक्टर को कॉल...

IRB और वायरलेस दरोगा के लिए अब दौड़ना होगा कम, नए नियम लागू, जानिए क्या कहता है नया नियम..

Ranchi: झारखंड में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। वायरलेस दारोगा (Wireless Daroga) और इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) में आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए अब दौड़ में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पुरुषों और महिलाओं के लिए नई दौड़ समयसीमा तयः नई व्यवस्था के अनुसार अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दूरी 6 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले के नियमों के अनुसार पुरुषों को 10 किलोमीटर 60...

Hazaribagh सांसद मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी प्रमुख से की मुलाकात, विस्थापितों के हक में उठाई आवाज

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Desk : हजारीबाग (Hazaribagh) लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने राजधानी दिल्ली में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात औपचारिकता तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्षेत्र की जनता के अहम मुद्दों पर गंभीर और विस्तार से चर्चा हुई। विशेषकर, हजारीबाग क्षेत्र में एनटीपीसी की परियोजनाओं से प्रभावित और वर्षों से संघर्ष कर रहे विस्थापित परिवारों की समस्याओं को सांसद ने मजबूती से सामने रखा।

Hazaribagh : विस्थापितों को रोजगार देने की मांग

सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि एनटीपीसी की परियोजनाएं हजारीबाग में हजारों परिवारों को प्रभावित कर चुकी हैं। इन परिवारों की जमीनें तो ली गईं, लेकिन उचित पुनर्वास और रोजगार का वादा आज भी अधूरा है। उन्होंने एनटीपीसी प्रमुख से आग्रह किया कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सीसीएल की तर्ज पर एनटीपीसी को भी अपने प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में अलग-अलग नीतियां सामाजिक असंतुलन को जन्म देती हैं।

मुआवज़ा राशि में बढ़ोतरी की वकालत

मनीष जायसवाल ने मुआवज़े की पुरानी दरों को बदलने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रभावित परिवारों को प्रति एकड़ 20 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जा रहा है, जो मौजूदा बाजार दरों और जरूरतों के हिसाब से बहुत ही कम है। उन्होंने मांग की कि मुआवज़े की राशि को बढ़ाकर कम से कम 40 लाख रुपये प्रति एकड़ किया जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक जीवनयापन का आधार मिल सके।

कट-ऑफ तिथि को समाप्त करने की अपील

विस्थापन के मुद्दे पर एक और महत्वपूर्ण बात उठाते हुए सांसद ने 2016 की कट-ऑफ तिथि को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो विभिन्न कारणों से पुनर्वास योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। कट-ऑफ तिथि को हटाकर सभी पात्र परिवारों को योजना में शामिल करना न्यायसंगत और मानवीय होगा।

आजीविका और पर्यावरण संतुलन को बताया जरूरी

मनीष जायसवाल ने इस बात पर भी बल दिया कि केवल मुआवज़ा और रोजगार ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि विस्थापितों की दीर्घकालिक आजीविका सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीतियों को इस तरह तैयार किया जाए कि न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, बल्कि क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखा जा सके।

एनटीपीसी प्रमुख ने दिए सकारात्मक संकेत

सांसद की बातों को गंभीरता से सुनते हुए एनटीपीसी अध्यक्ष गुरदीप सिंह ने भरोसा दिलाया कि उठाए गए मुद्दों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में हरसंभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह मुलाकात हजारीबाग क्षेत्र के हजारों प्रभावित परिवारों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी है। अब देखना यह होगा कि एनटीपीसी इस दिशा में कितनी तेज़ी से ठोस कदम उठाती है।

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