Sunday, September 28, 2025

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छोटानागपुर लॉ कॉलेज: अब 48 घंटे में ई-मेल पर कॉपी, छात्रों के सामने होगा री-इवैल्यूएशन

छोटानागपुर लॉ कॉलेज ने परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। अब 48 घंटे में ई-मेल पर कॉपी और छात्रों के सामने री-इवैल्यूएशन की सुविधा मिलेगी।


छोटानागपुर लॉ कॉलेज: रांची: रांची यूनिवर्सिटी से ऑटोनॉमी दर्जा प्राप्त छोटानागपुर लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे एलएलबी और एलएलएम छात्रों के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर कोई छात्र अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट है तो 48 घंटे के भीतर उसकी उत्तर पुस्तिका ई-मेल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इतना ही नहीं, छात्र की मौजूदगी में उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन भी दो परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए छात्र को 300 रुपये शुल्क देना होगा। सोमवार को प्रिंसिपल डॉ. पंकज चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

छोटानागपुर लॉ कॉलेज: इम्प्रूवमेंट और स्पेशल एग्जाम का अवसर
फाइनल रिजल्ट आने के बाद छात्र पांच पेपर तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकेंगे। अधिक अंक आने पर नया रिजल्ट मान्य होगा, जबकि कम अंक आने पर पहले वाला अंक ही माना जाएगा।इसके अलावा, यदि फाइनल सेमेस्टर परीक्षा में 25% तक पेपर छूट जाता है, तो छात्रों को स्पेशल एग्जाम का मौका मिलेगा। जैसे कि 4 पेपर में से 1 पेपर छूटने पर उस विषय की विशेष परीक्षा होगी। इसका उद्देश्य छात्रों का साल बचाना है।


Key Highlights

  • 48 घंटे में ई-मेल पर उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होगी

  • छात्रों के सामने दो परीक्षकों द्वारा री-इवैल्यूएशन

  • 300 रुपये शुल्क पर कॉपी का पुनर्मूल्यांकन संभव

  • फाइनल रिजल्ट के बाद 5 पेपर तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मौका

  • 25% पेपर छूटने पर मिलेगा स्पेशल एग्जाम

  • पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने पर सहमति


छोटानागपुर लॉ कॉलेज:पहली बार ई-मेल पर कॉपी और री-इवैल्यूएशन
अब तक छात्रों को केवल उत्तर पुस्तिका देखने का अधिकार था। पहली बार कॉलेज प्रबंधन ने ई-मेल पर कॉपी भेजने और छात्रों के सामने री-इवैल्यूएशन की व्यवस्था लागू की है। प्रबंधन का मानना है कि यह पहल झारखंड ही नहीं, पूर्वी भारत में विधि शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल बनेगी।

छोटानागपुर लॉ कॉलेज: पीएचडी प्रोग्राम को मंजूरी
बैठक में पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली। इसे अब रांची यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के सामने रखा जाएगा। मंजूरी मिलने पर छात्रों को रिसर्च के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।

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