विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ‘श्रम कल्याण दिवस’ का आयोजन, सम्मानित किए गए राज्य के कुल 11 कारखानों के 77 श्रमिक

पटना : राजधानी पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में बुधवार को विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर ‘श्रम कल्याण दिवस’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद और श्रमायुक्त राजेश भारती सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया।

कुल 11 कारखानों के 77 श्रमिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया

इस अवसर पर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के बीच डमी चेक का वितरण किया गया। साथ ही, कुल 11 कारखानों के 77 श्रमिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार और उपाध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह ने प्रदेश के श्रमिकों को विश्वकर्मा पूजा एवं श्रम कल्याण दिवस की शुभकामनाएं दी।

श्रमिकों की मेहनत और परिश्रम से ही राज्य की प्रगति संभव हो सकी है – दीपक आनंद

उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत और परिश्रम से ही राज्य की प्रगति संभव हो सकी है। इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत कुल 802 करोड़ रुपए की राशि 16 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की है। इस सहायता से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि श्रम संसाधन विभाग न केवल श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना लाई है।

विश्वकर्मा पूजा पर मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को दी 802 करोड़ की वस्त्र सहायता की सौगात

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रम संसाधन विभाग के ‘बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ की वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत कुल 802 करोड़, 46 लाख, 45 हजार रुपए की राशि राज्य के 16 लाख से भी अधिक श्रमिकों के खातों में अंतरण किया है। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह सहित मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव, अनुपम कुमार एवं कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ. गोपाल सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा- हमारी सरकार राज्य के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, उन्होंने श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को निदेशित किया कि जो कामगार अभी तक निबंधित नहीं हुए हैं, उन्हें भी अभियान चलाकर जल्द से जल्द निबंधित किया जाए और उन्हें इस योजना से जोड़कर सभी लाभ दिलाये जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास की इस यात्रा में श्रमिक भाई-बहनों का अतुलनीय योगदान रहा है। प्रतिज्ञा योजना प्रदेश के युवाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करेगी। यह नई पहल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि रोजगार और सम्मान की दिशा में बिहार सरकार का ठोस संकल्प है। इस पोर्टल के ज़रिए अब राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को एमएसएमई, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप, नियोजन और आर्थिक सहायता का त्वरित व पारदर्शी लाभ मिलेगा।

मंत्री संतोष ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा- उनके दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है

वहीं, इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए बोर्ड द्वारा कुल 16 प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी तहत वस्त्र सहायता राशि को बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया जाना इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री की सोच समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रही है। मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ को लेकर श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि यह योजना युवाओं को कौशल विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। सात निश्चय-2 के तहत की गई यह पहल बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राज्य और राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में निर्माण श्रमिकों के लिए कुल 16 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं – दीपक आनंद

श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में निर्माण श्रमिकों के लिए कुल 16 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वस्त्र सहायता राशि को पांच हजार रुपए तक बढ़ाया गया है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की तरक्की में श्रमिकों का अतुलनीय योगदान है और सरकार उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।

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