KCC Loan Update: किसानों को बिना जमीन गिरवी 2 Lakh तक Loan , Kisan Credit Card Benefits

झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना जमीन गिरवी दो लाख रुपये तक लोन देने का प्रस्ताव. अभी एक लाख तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध है.

KCC Loan Update रांची: झारखंड में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से वित्तीय सुविधा देने की दिशा में कदम तेज हुए हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) ने सरकार से बिना भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के किसान क्रेडिट कार्ड लोन सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इस कदम से राज्य के अधिक किसानों तक कृषि ऋण की सुविधा पहुंच सकेगी।

KCC Loan Update:

फिलहाल झारखंड के किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के लिए KCC के तहत बिना गारंटी एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है। एक लाख से अधिक और 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) अनिवार्य है। जिला स्तर पर कई किसान इस दस्तावेज की अनुपलब्धता के कारण ऋण लेने में असमर्थ हो जाते हैं।

 Key Highlights

• किसान क्रेडिट कार्ड पर दो लाख रुपये तक बिना जमीन गिरवी लोन प्रस्ताव

• अभी सिर्फ एक लाख रुपये तक बिना एलपीसी और गारंटी लोन मिलता है

• राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सीमा बढ़ाने की सिफारिश की

• पशुपालन, खेती और मत्स्य पालन के लिए KCC लाभ उपलब्ध

• दो लाख तक के लोन पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं

KCC Loan Update:

SLBC की 93वीं बैठक में महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान हैं, जो खेती तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास पूर्ण भूमि दस्तावेज नहीं हैं। बैंक समिति का तर्क है कि इन किसानों को सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराना वित्तीय समावेशन और कृषि आय बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन के तहत दो लाख रुपये तक के KCC लोन पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।

KCC Loan Update:

अधिकारियों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को साहूकारों के कर्ज और ऊंची ब्याज प्रणाली से मुक्त करना है। समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसान बेहतर बीज, उपकरण और संसाधन खरीद सकेंगे, जिससे उत्पादन और आय में सुधार होगा।

अब फैसला राज्य सरकार और संबंधित वित्तीय संस्थानों की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो झारखंड के लाखों किसान सीधे इससे लाभान्वित होंगे।