बिहार दौरे पर केन्द्रीय राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया, मंत्री लेशी सिंह ने धान अधिप्राप्ति लक्ष्य बढ़ाने की मांग का सौंपा ज्ञापन
पटना : भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की केन्द्रीय राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया के पटना आगमन पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री श्रीमती लेशी सिंह ने बिहार राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय राज्य मंत्री को ज्ञापन सौपीं|
धान अधिप्राप्ति की मांग वृद्धि को लेकर मंत्री लेशी सिंह ने सौपा ज्ञापन
मंत्री लेशी सिंह ने ज्ञापन सौंपते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री को बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36 लाख 85 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जो पिछली फसल की तुलना में काफी कम है। उन्होंने अनुरोध किया कि पूर्व की भांति इसे 45 लाख मीट्रिक टन किया जाय ताकि किसानों को धान का उचित मूल्य मिल सकें । साथ ही, भारत सरकार से खाद्य अनुदान मद में लंबित 6,370 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र विमुक्त करने का आग्रह भी किया।
सरकार का का दृढ़ संकल्प – किसानों को मेहनत का उचित फल ससमय मिले
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का दृढ़ संकल्प और सपना है कि बिहार में हर एक किसान को अपनी मेहनत और फसल का उचित मूल्य समय पर मिले। राज्य सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने, उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि के सभी पहलुओं को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, ताकि बिहार के किसान न केवल आत्मनिर्भर बनें बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो।
केन्द्र सरकार से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह
उन्होंने कहा कि बिहार एक कृषि-प्रधान राज्य है, जहां बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। मंत्री लेशी सिंह ने राज्य में धान उत्पादन की वास्तविक स्थिति का हवाला देते हुए केन्द्र सरकार से अधिप्राप्ति लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया।
मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि लक्ष्य वृद्धि से न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भी मजबूत होगी। साथ ही मंत्री ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
केन्द्र सरकार कृषि एवं किसान हितों को देगी सर्वोच्च प्राथमिकता
ज्ञापन में राज्य में खाद्यान्न भंडारण क्षमता, परिवहन व्यवस्था, पीडीएस के सुचारु संचालन और उपभोक्ता हितों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग की भी मांग की गई। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना और कहा कि केन्द्र सरकार कृषि एवं किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यों के साथ समन्वय के आधार पर निर्णय लेगी।
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