Jharkhand Homeguard Case: Pakur में Inspector पर Corruption और Misconduct के आरोप, 15 दिन में मांगा जवाब

 झारखंड होमगार्ड में बड़ा विवाद, पाकुड़ के इंस्पेक्टर प्रकाश रंजन पर रिश्वत मांगने और अमानवीय व्यवहार के आरोप, डीआईजी ने जारी किया शो-कॉज नोटिस।


Jharkhand Homeguard Case रांची: झारखंड के पाकुड़ में पदस्थापित होमगार्ड निरीक्षक प्रकाश रंजन पर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में होमगार्ड मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

Jharkhand Homeguard Case:रिश्वत मांगने और अमानवीय व्यवहार का आरोप

मुख्यालय द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि प्रकाश रंजन, जो पहले लातेहार में कंपनी कमांडर के पद पर थे, उन्होंने गृह रक्षक अनिकेत शरण से ड्यूटी देने के बदले 20 हजार रुपये की अवैध मांग की।

आरोप यह भी है कि जब अनिकेत शरण राशि का इंतजाम नहीं कर सके, तो उनसे किडनी बेचकर पैसे लाने जैसी अमानवीय बात कही गई, जो मामले को और गंभीर बना देता है।


Key Highlights

  • पाकुड़ में होमगार्ड इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

  • ड्यूटी के बदले 20 हजार रुपये मांगने का आरोप

  • किडनी बेचने की बात कहने से मामला और गंभीर

  • सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप

  • डीआईजी ने 15 दिनों में मांगा स्पष्टीकरण


Jharkhand Homeguard Case:सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्पष्टीकरण के बहाने अनिकेत शरण से दो सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। इसे मुख्यालय ने गंभीर कदाचार माना है और इसे प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन बताया है।

Jharkhand Homeguard Case:उधार के नाम पर बचाव पर भी सवाल

प्रकाश रंजन की ओर से बचाव में यह दावा किया गया कि उन्होंने अनिकेत शरण से 25 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके समर्थन में एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

हालांकि, मुख्यालय ने इस दावे पर संदेह जताते हुए कहा है कि किसी अधीनस्थ द्वारा अपने अधिकारी को उधार लौटाने का शपथ-पत्र देना दबाव या डराने-धमकाने का परिणाम प्रतीत होता है।

Jharkhand Homeguard Case:जांच के बाद हो सकती है सख्त कार्रवाई

डीआईजी मो अर्शी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने होमगार्ड विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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