बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में PDS व्यवस्था, राशन वितरण, शिकायत निवारण और संदिग्ध राशन कार्डों की जांच पर जोर दिया गया।
Bihar PDS Review Meeting पटना: पटना में Food and Consumer Protection Department Bihar की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव ने की, जिसमें सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में लाभार्थियों को समय पर सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
Bihar PDS Review Meeting: राशन वितरण और ट्रांसपोर्टरों पर सख्ती
सचिव ने खाद्यान्न ढुलाई से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर PDS दुकानों की जांच करने और लाभुकों तक सही मात्रा में राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने को कहा। बैठक में PDS Parkh App के जरिए किए गए निरीक्षणों में मिली अनियमितताओं पर भी चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है।
Key Highlights
बिहार में PDS व्यवस्था की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित
राशन वितरण में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
संदिग्ध राशन कार्डों की जांच तेज करने का फैसला
PDS Parkh App से मिली अनियमितताओं की समीक्षा
लंबित शिकायतों और आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर
Bihar PDS Review Meeting: संदिग्ध राशन कार्डों की होगी जांच
बैठक में संदिग्ध राशन कार्डों के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए जिलों को पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा करने और अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
सहयोग शिविरों में प्राप्त लंबित आवेदनों के निष्पादन को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित मामलों का समाधान किया जाए ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
Bihar PDS Review Meeting: शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर
सचिव ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ समाधान करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित शिकायतों के जल्द निष्पादन और शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को जल्द भरने, न्यायालयों में लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन और विभागीय योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय Vibhuti Ranjan Choudhary, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रवीन्द्र कुमार सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
