निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों को राजनीतिक प्रचार से दूर रहने का निर्देश दिया है।
Google पर 22Scope चुनेंनिर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले निर्देश जारी किया है। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को भी राजनीतिक प्रचार से दूर रहना होगा।
Election Commission रांची: Election Commission ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के तहत सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा और किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से बचना होगा।
Election Commission:पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र
निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर इन निर्देशों की जानकारी दी है। इन पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को भी राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। वे किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव प्रचार या किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित अभियान में भाग नहीं ले सकते।
Election Commission:सरकारी फंड से चलने वाले संस्थानों पर भी लागू होंगे नियम
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। सरकार से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषण प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी ये नियम लागू होंगे।
इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव प्रचार से दूर रहना होगा। आयोग ने अपने पत्र में संबंधित राज्यों के सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और चुनाव प्रचार अभियान में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
Election Commission:राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर
निर्वाचन आयोग का यह निर्देश चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रशासनिक तटस्थता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में रहने के दौरान लागू राजनीतिक गतिविधियों संबंधी प्रतिबंध नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों और सरकार से जुड़े अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।
Election Commission ने किन पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है?
Election Commission ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है।
सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर Election Commission का नया निर्देश क्या है?
निर्देश के अनुसार, सेवानिवृत्त अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के तहत राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा और किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकते।
क्या यह नियम सरकारी फंड से चलने वाले संस्थानों पर भी लागू होगा?
हां, Election Commission ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्त पोषण प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होंगे।
Highlights
