बिहार सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में निवेशकों के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया।
Google पर 22Scope चुनें- बिहार सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया है।
- NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने प्रत्येक 70-70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव रखे।
- आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अब तक 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और एक करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
पटना: बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ समारोह में निवेशकों से बिहार पर भरोसा करने और राज्य में उद्योग स्थापित करने की अपील की। इस दौरान विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के साथ निवेश प्रस्तावों को लेकर एमओयू का हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। तय समय में निर्णय नहीं होने पर 31वें दिन प्रस्ताव को स्वतः स्वीकृत यानी डीम्ड अप्रूवल मानने का प्रावधान होगा।
NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के 70-70 हजार करोड़ के प्रस्ताव
समारोह में ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कई बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए। इनमें NTPC लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 70-70 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया की ओर से 12,500 करोड़ रुपये तथा अडानी हाइड्रो एनर्जी की दो कंपनियों की ओर से 9,900-9,900 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए गए।
टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 7,684.94 करोड़ रुपये और ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5,400 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव रखे। वहीं, सीटीआरएलएस और रेनवियन (रामकी ग्रुप) की ओर से 10-10 हजार करोड़ रुपये, SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से 4,000 करोड़ रुपये और सीपीए प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 3,500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दिए गए।
एमओयू करने वाली अन्य कंपनियों में रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री लिमिटेड और राणा होल्डिंग लिमिटेड के 3-3 हजार करोड़ रुपये, बगमेनिया सेमीकॉन के 2,000 करोड़ रुपये तथा किविसा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के 1,200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी।

2047 तक विकसित भारत में बिहार की भूमिका पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य समृद्ध और विकसित बिहार का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और सरकार राज्य को देश के तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि वे बिहार पर विश्वास करें, खुले दिल और दिमाग से यहां उद्योग लगाएं और राज्य की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक विरासत, प्रतिभा और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता
ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में करीब 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के संबोधन में 1.82 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात कही गई, जबकि कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं में लाभार्थी परिवारों की संख्या 1.92 करोड़ बताई गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने से उद्योगों की स्थापना और निवेश को गति मिलेगी।
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पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने रोजगार और महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के लक्ष्य भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
पानी, परिवहन और पर्यटन को भी विकास से जोड़ने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां पानी और जनसंख्या रही हैं। अब इन्हें राज्य की ताकत में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में उसके उपयोग की संभावनाओं पर काम हो रहा है। इसके लिए बिहार में गाद नीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के तटबंधों को ऊंचा करने और व्यवस्थित करने सहित अन्य उपाय किए जा रहे हैं।
बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार को प्रमुख केंद्र बनाने की बात कही और बड़े शैक्षणिक संस्थानों से राज्य में अपने संस्थान स्थापित करने की अपील की।
पर्यटन की संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास के साथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन योजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, BIADA के प्रबंध निदेशक एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार, उद्योग विभाग के निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, निवेशक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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बिहार सरकार ने कुल कितने रुपये के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया है?
बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया है।
निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा?
मुख्यमंत्री ने निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की है। यदि तय समय में निर्णय नहीं होता है, तो 31वें दिन प्रस्ताव को स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने कितना निवेश प्रस्ताव रखा है?
NTPC लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रत्येक ने 70-70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव रखे हैं।
आगामी पांच वर्षों में बिहार सरकार का रोजगार लक्ष्य क्या है?
आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य है।
राज्य में अब तक कितनी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं?
अब तक 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
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