Ranchi– मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में किसी भी हालत में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिय संबोधित करते हुए उन्होने अधिकारियों को अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया. साथ ही, इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करने को कहा.
अवैध खनन की शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ खनन माफिया जानबूझ कर राज्य की छवि को खराब कर रहे है. इसके लिए कोल माइनिंग वाले जिलों के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरते. किसी भी हालत में अवैध माइनिंग को बर्दास्त नहीं किया जाएगा. अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए स्टेट लेवल पर एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा. इससे सरकार की नजर हर स्तर पर बनी रहेगी.उन्होने अवैध खनन से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया.
दुर्घटना संभावित माइनिंग साइड को तत्काल ध्वस्त करने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि ऐसी सूचनाएं मिलत रही है कि अवैध खनन के कारण लोग दब कर मर रहे हैं. इसलिए वैसे माइनिंग साइड जहां दुर्घटना की संभावना हो, उसे चिन्हित कर तुरंत ध्वस्त कर करें. इसके साथ ही कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए कोयले की चोरी कर रहे हैं. सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग में जगह-जगह पर कोयला गिराया जा रहा है, चेन पुलिंग कर कोयले की चोरी की जा रही है. इन सभी पर रोक लगाने के लिए झारखंड पुलिस और आरपीएफ के जवान आपसी समन्वय बनाकर कार्रवाई करे.
1 जून से 15 जून 2022 तक स्पेशल ड्राइव
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1 जून से 15 जून 2022 तक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी.
माइनिंग क्षेत्र एवं चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खनन वाले जिलों में चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया, इसके साथ ही नदियों में हो रहे अवैध खनन पर भी रोक लगाने को कहा. उन्होने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि नदियों से बालू की अवैध खनन की जा रही है. इस हर हाल में रोकना होगा. इसके साथ ही वाटर रिसोर्स को भी बचाना आवश्यक है. नदियों में अवैध खनन होने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है.
इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह, आई जी ए स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, माइंस डायरेक्टर अमित कुमार भी उपस्थित रहें.
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