पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी सरकार- रविशंकर

नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना

पटना : बिहार के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नीतीश सरकार नहीं देना चाहती थी,

इसलिए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है.

ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर निशाना साधा.

हाई कोर्ट द्वारा नगर निकाय के चुनाव के रोक के आदेश पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि

नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम कर रही है. नगर निकाय चुनाव में

अति पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहती थी.

सिर्फ अति पिछड़ों के उत्थान की बात नीतीश कुमार की सरकार करती थी.

पिछड़ों को आरक्षण: आयोग का गठन जरूरी

उन्होंने कहा कि किस जाति को कितना आरक्षण निकाय चुनाव में देना है उसको लेकर

आयोग का गठन करना जरूरी है. आयोग का काम होगा आंकड़ा इकट्ठा कर निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई थी. लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्देश की अवहेलना बिहार सरकार के कानून मंत्रालय द्वारा की गई है.

नीतीश कुमार से रविशंकर ने पूछा ये सवाल

सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा इस तरह की अनदेखी के खिलाफ राज्य सरकार के फैसले को रोक लगाई है. उन्होंने कहा कि मेरा नीतीश कुमार से कुछ सवाल है. सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्णय पर अनदेखी क्यों किया. नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए फैसला इसलिए नहीं किया, क्योंकि ईबीसी और ओबीसी के वोट बैंक खत्म ना हो जाए. सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर 6 फैसलों की अनदेखी की.

पिछड़ों को आरक्षण: दिल्ली जाने के लिए सबका अधिकार

नीतीश कुमार से रविशंकर प्रसाद ने दूसरा सवाल करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग पर कौन गलत दबाव बना रहा है. हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली जाने के लिए सबका अधिकार है राज्य सरकार भी जाए. मगर नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उन फैसलों के बाद कितना सार्थक होगा. इस मामले पर राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना समझा जा सकता है.

रिपोर्ट: राजीव कमल

आरजेडी के खिलाफ वोट करने वालों को डरा रहा महागठबंधन: रविशंकर

Saffrn

Trending News

JSSC CGL Result 2024: 1,844 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति, लंबी कानूनी...

 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2023 परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। मेरिट सूची में शामिल 1,844 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की...

Fuel Shortage in Ranchi: रांची के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल...

 रांची के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डीलर्स एसोसिएशन...

RIMS Land Scam: रिम्स जमीन घोटाले में बड़ा खुलासा, पूर्व पार्षद...

रिम्स जमीन घोटाला मामले की एसीबी जांच में पूर्व पार्षद सुधा देवी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने वंशावली प्रमाण पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर...

Ranchi Missing Children Case: धुर्वा से लापता तीन बच्चों की तलाश...

रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता तीन बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी है। हटिया रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में बच्चे दिखाई...

LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर फिर महंगा, रांची में 14.2...

 पेट्रोल-डीजल के बाद अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। रांची में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपये बढ़कर...
Corrugated Boxes Supplier in Jharkhand & West Bengal | Aarisha Packaging Solutions
Best Packaging Solution Provider of Jharkhand

Social Media

194,000FansLike
27,500FollowersFollow
628FollowersFollow
695,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img