Ranchi–साम्रदायिक शक्तियों के द्वारा सामाजिक सौहार्दय पर बुलडोजर- नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि
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पूरे देश और खासकर बिहार में साम्रदायिक शक्तियों के द्वारा सामाजिक सौहार्दय पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जारी है.
अमन, चैन और शांति को बुलडोज कर नफरत की राजनीति तेज की जा रही है. इनकी कोशिश जन
मुद्दों से ध्यान को भटका कर समाज में जहर फैलाने की है.
बिहार से असल मुद्दे जातीय जनगणना, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और विशेष राज्य के दर्जे पर चर्चा नहीं हो सके,
इसलिए साजिशन इन मुद्दों को उछाला जा रहा है. नहीं तो क्या कारण है कि जब हमारे युवा रोजगार की तलाश में
दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं तो चर्चा इस बात पर की जा रही है कि मंदिर मजिस्द से लाउडस्पीकर कैसे हटाया जाय.
तेजस्वी यादव ने कहा कि 2011-12 में लालू यादव के प्रयास से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में
socio-economic और कास्ट सेंसस कराया गया था.
बाद में पता चला इसका डेटा खराब हो गया है और पब्लिक डोमेन में इसको नहीं रखा जा सकता.
लालू यादव के संघर्ष से जातीय जनगणना का प्रस्ताव दो बार पारित किया गया.
जातीय जनगणना के सवाल पर हमारे ही प्रयासों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय समिति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी.
मैंने उस वक्त भी कहा था कि यदि केन्द्र सरकार जातीय जनगणना करवाना चाहती है तो
ठीक नहीं तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर करवाये.
मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत थें, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई, इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है.
लेकिन जरुरत सर्वदलीय बैठक बुलाने की नहीं कैबिनेट की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास करने की है.
सामाजिक सौहार्दय पर बुलडोजर सर्वदलीय बैठक कैबिनेट की बैठक बुलाने की जरुरत
इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत नहीं है कैबिनेट की बैठक बुलाकर प्रस्ताव को पारित कर देना
मुख्यमंत्री कहते हैं विशेष राज्यका दर्जा दिया जाए लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्री कहते हैं
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए,
मुख्यमंत्री 72 घंटे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे, नहीं तो हम खुद ही उनसे मिलने के लिए समय की मांग करेंगे.
.लेकिन हम लोग किसी भी हालत में जातीय जनगणना के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे.
सामाजिक सौहार्दय पर बुलडोजर : नागपुर से चलाया जा रही सरकार
सरकारी परीक्षाओं में किसी का उम्र खत्म हो जाता है उनके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए.
बार-बार बीपीएससी और तमाम तरह की परीक्षाएं रद्द होने से छात्रों की उम्र खत्म हो रही है.
सरकार को इस पर नीति बनानी चाहिए.
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