डिजीटल डेस्क : अडानी से बिजली डील की समीक्षा करेगा बांग्लादेश, अंतरिम सरकार का आदेश। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साथ बिजली डील पर बांग्लादेश सरकार नए सिरे से समीक्षा करेगी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमुख बिजली सौदों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं।
बांग्लादेश की बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने रविवार को अंतरिम सरकार से 2009 और 2024 के बीच शेख हसीना के शासन के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख बिजली उत्पादन अनुबंधों की समीक्षा में सहायता के लिए एक प्रतिष्ठित कानूनी और जांच फर्म को नियुक्त करने के लिए कहा।
समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय करेगी बांग्लादेश
बांग्लादेश में मौजूदा अंतरिम सरकार के सर्वेसर्वा मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की बाइडन सरकार का खास समझा जाता है। उनके नए आदेश के दायरे में भारत के गौतम अडानी की कंपनी के साथ हुए समझौते भी शामिल हैं।
न्यायमूर्ति मोईनुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने एक प्रस्ताव में कहा कि उसे अन्य मांगे गए और अनचाहे अनुबंधों का आगे विश्लेषण करने के लिए और समय चाहिए।
मुख्य सलाहकार के अनुसार, समिति ऐसे साक्ष्य एकत्र कर रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कानूनों और कार्यवाही के अनुरूप अनुबंधों पर फिर से बात हो सकती है या फिर उन्हें रद्द किया जा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय फर्मों से 7 डील की जांच कराएगी बांग्लादेशी अंतरिम सरकार
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, हम अपनी समिति की सहायता के लिए एक या अधिक शीर्ष-गुणवत्ता वाली अंतरराष्ट्रीय कानूनी और जांच फर्मों की तत्काल नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसकी जांच अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो और अंतरराष्ट्रीय वार्ता और मध्यस्थता में स्वीकार्य हो।
समिति वर्तमान में कई अनुबंधों की विस्तृत जांच में लगी हुई है। इनमें अडानी (गोड्डा) बीआईएफपीसीएल 1234.4 एमडबल्यू कोयला आधारित बिजली संयंत्र, पेरा 1320 एमडबल्यू कोयला, मेघनाघाट 335 एमडबल्यू दोहरी ईंधन, आशुगंज 195 एमडबल्यू गैस, बंशखाली 612 एमडबल्यू कोयला, मेघनाघाट 583 एमडबल्यू दोहरी ईंधन और मेघनाघाट 584 एमडबल्यू गैस/ आरएलएनजी सौदे शामिल हैं।
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