पटना : नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस कैबिनेट की बैठक में आज यानी शुक्रवार को 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सरकारी कर्मी और पेंशनभोगी को सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों के लिए चार फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी दी।
चौथी कृषि रोड मैप के अंतर्गत 51 हेतु निशुल्क कृषि विद्युत संबंधीसंरचना के निर्माण के लिए 2190 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने लोरिया डिस्टलरी पश्चिम चंपारण के कर्मियों के बकाया को लेकर स्वीकृति दे दिया है और यह स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में दी गई है।अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यालयों में एक से पांच, छह, 10, 11 और 12 प्रधानाध्यापक के पदों को होने वाली नियुक्ति को लेकर नियमावली 2023 को मंजूरी की दी गई है।
वहीं पिछला अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत टेन प्लस टू के आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमावली 2023 को स्वीकृत मिली है। गृह विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट में मंजूरी दी। ईआरएसअएस परियोजना के अंतर्गत डायल-112 को देहाती छेत्रों में भी लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। कुल 766,71,35,385 रुपए को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दीं है।
साथ ही हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 3393 छूटे हुए टोलो बसावट में पेयजल की व्यवस्था हेतु 1063 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। पटना मेट्रो के दो प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पहला प्रस्ताव गांधी मैदान स्थित टमटम पड़ाव की जमीन राज सरकार को स्थानांतरित की गई है। जबकि दूसरे प्रस्ताव मेट्रो स्टेशन को लेकर गांधी मैदान के चार दिवारी के बाहर फुटपाथ मंदिर के पश्चिम की जमीन को नगर विकास विभाग को स्थानांतरित कर दी।
विवेक रंजन की रिपोर्ट
