रांची. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण माध्यमिक आचार्य की बहाली को लेकर है। बैठक में 1373 पदों पर माध्यमिक आचार्य के पदसृजन की स्वीकृति दी गई है।
माध्यमिक आचार्य के पदसृजन की दी गई स्वीकृति
झारखंड कैबिनेट बैठक में झारखंड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (TGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, L/7, रु. 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (PGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, L/8, रु. 47,600-1,51,100/-) के क्रमशः रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमशः 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, L/6, रु. 35,400-1,12,400/-) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) पदों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड कैबिनेट की बैठक 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर
बैठक के बाद झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली। इसमें झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय लिपिक नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
एविएशन टर्बाइन पर बढ़ा वैट
वहीं झारखंड अवर सेवा शिक्षा संवर्ग के पदाधिकारियों को पदोन्नति की स्वीकृति दी गई। झारखंड मूल्यवर्धित कर के तहत एविएशन टर्बाइन पर वैट 4% से बढ़ा कर 12% किया गया। राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के क्लेम की राशि के दिशानिर्देश की स्वीकृति, इसमें प्रोत्साहन राशि से जुड़े नियमावली को स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों के कार्यों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। दूर संचार विभाग के अधिनियम 2023 के आलोक में दूर संचार मार्ग के अधिकार से जुड़े नियम को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम की स्वीकृति
साथ ही बैठक में झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम की स्वीकृति दी गई। इसके तहत योजना का विस्तार राज्य के सभी पंचायतों में होगा, हर पंचायत में चार प्रशिक्षक होगें, हर साल 180 स्टूडेंट को प्रशिक्षण मिलेगा, स्टाइपेंड भी 10 हजार प्रतिमाह दिया जाएगा। खनन एवं विनिर्माण कार्य में डीजल के बल्क परचेज में मूल्य वर्धित कर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। नझारखंड राज्य के सरकारी शिक्षक संवर्ग के कुल पदों के प्रत्यर्पण से अतिरिक्त पद की स्वीकृति दी गई।
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