Budget 2026 आज संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां बजट, MSME, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर खास जोर की उम्मीद।
Budget 2026 Live Updates: मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट, ऐतिहासिक होने की उम्मीद
रांची: मोदी सरकार की तीसरी पारी का तीसरा आम बजट आज संसद में पेश किया जा रहा है। यह बजट वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए होगा और देश की आजादी के 77 वर्षों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नौवां आम बजट पेश करेंगी। सुबह करीब 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत होगी, जिसे वह डिजिटल टैब के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी।
Budget 2026 Live Updates: बजट भाषण लंबा होने के संकेत, विजन और रोडमैप पर जोर
कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बजट भाषण पिछले साल की तुलना में अधिक विस्तृत हो सकता है। इसमें सरकार अब तक की आर्थिक उपलब्धियों के साथ-साथ आने वाले वर्षों का विजन और रोडमैप भी सामने रखेगी। यह बजट मोदी सरकार के आर्थिक एजेंडे को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है, जिसमें विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को मजबूती मिलेगी।
Key Highlights
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी अपना नौवां बजट
मोदी सरकार 3.0 का तीसरा आम बजट, विकसित भारत 2047 पर फोकस
MSME, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े ऐलान की उम्मीद
रोजगार सृजन और आर्थिक रफ्तार बनाए रखना प्रमुख लक्ष्य
टैक्स और जीएसटी में बड़े बदलाव की संभावना कम
Budget 2026 Live Updates: MSME, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगी खास नजर
विशेषज्ञों के अनुसार इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। देश की जीडीपी में करीब 31 प्रतिशत योगदान और लगभग 48 प्रतिशत निर्यात करने वाले एमएसएमई के लिए क्रेडिट, कंप्लायंस और एक्सपोर्ट से जुड़े सुधारों की उम्मीद है।
डिफेंस सेक्टर में भी खर्च बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि यह पहला बजट है, जिसमें हालिया सुरक्षा परिदृश्य के बाद रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी सरकार बड़े आवंटन की तैयारी में है। सड़क, रेलवे, शिपिंग और शहरी विकास के लिए बजट में 11 से 12 लाख करोड़ रुपये तक का प्रावधान संभव माना जा रहा है। रेलवे में वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार, इलेक्ट्रिफिकेशन और हाई-स्पीड परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
Budget 2026 Live Updates:टैक्स में बड़े बदलाव की उम्मीद कम
पिछले बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये किए जाने के बाद इस बार कर ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना कम जताई जा रही है। जीएसटी सुधार पहले ही किए जा चुके हैं, इसलिए इस बजट में सरकार का फोकस कर राहत के बजाय आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने पर अधिक रहेगा।
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