नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कार्यालयों में सीधी भर्ती के लिए यूपीएससी के लैटरल एंट्री के विज्ञापन के बाद देश में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए विरोध और बयानबाजी शुरू कर दी थी। अब केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री मामले में यू टर्न ले लिया है और लैटरल एंट्री रद्द करने के लिए यूपीएससी को पत्र लिखा है। मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद यूपीएससी को एक पत्र लिखा है।
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पत्र में उन्होंने लिखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। वे बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के अनुरूप ही काम करना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 2014 से पहले हुई लैटरल भर्ती एडहॉक के आधारित थी। इसमें कई बार पक्षपात के भी मामले सामने आए हैं। हमारी सरकार की कोशिश है कि प्रक्रियाएं पारदर्शी और संस्थागत रूप से बेहतर और खुला हो।
प्रधानमंत्री का दृढ विश्वास है कि लैटरल एंट्री की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ जोड़ कर रखा जाए, खास तौर पर आरक्षण के प्रावधानों में। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में भी बताया था कि पिछले पांच वर्षों में लैटरल एंट्री के जरिये 63 पदों पर नियुक्तियां हुई है, इनमे अभी 57 अधिकारी अलग अलग विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर काम कर रहे हैं। लैटरल एंट्री के जरिये होने वाली भर्ती दो तीन वर्षों के लिए होती है।
कुछ मामलों में नियुक्त होने वाले शख्स के प्रदर्शन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट अवधि बढ़ाई जाती है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 2005 में लैटरल एंट्री की शुरुआत की गई थी और 2013 में छठे वेतन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। बता दें कि लैटरल एंट्री में 45 पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी के द्वारा भर्ती निकाले जाने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर जबरदस्त रूप से हमलावर हो गई थी। वहीं एनडीए के घटक दल जदयू और लोजपा(रा) ने भी लैटरल एंट्री पर सवाल उठाया था।
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