पटना: गुरुवार को मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के निगमों, समितियों, प्राधिकरणों, अभिकरणों की समीक्षा बैठक हाइब्रिड मोड में की। बैठक में मुख्य सचिव ने योजनाओं की त्वरित प्रगति और उच्चतम गुणवत्ता बनाये रखने के लिए मुख्य सचिव ने निगमों, समितियों, प्राधिकरणों, अभिकरणों को कई निर्देश दिए।
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बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय प्रगति, वित्तीय वर्ष 2024-25 की भौतिक प्रगति, पीएल खाते, बैंक खाते में उपलब्ध राशि की स्थिति, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, सोसाइटी के विजन-2030 के पांच प्रमुख बिंदु, कंपनी सोसाइटी के आंतरिक सोसाइटी के आंतरिक संसाधनों में वृद्धि की योजना, मानव बल की स्थिति, फ्लैगशिप योजना की अद्यतन स्थिति, प्रगति प्रतिवेदन के लिए पोर्टल की स्थिति, अनुश्रवण की व्यवस्था, वार्षिक लक्ष्य इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई।
बैठक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, सड़क विकास निगम लिमिटेड, पुल निर्माण निगम लिमिटेड, भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति रही।
इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, गृह, उर्जा, उद्योग, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, भवन निर्माण विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभागों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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