लखनऊ : CM Yogi का ऐलान – यूपी में अब नहीं चलेगा भूमि पैमाइश में मनमानापन। CM Yogi आदित्यनाथ ने भूमि पैमाइश के चलते होने वाले हिंसक विवादों और अपराधों पर पूरी तरह नकेल कसने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए तय कार्ययोजना पर काम भी शुरू कर दिए जाने का CM Yogi ने खुला संकेत दिया है।
जिलों के दौरे पर CM Yogi आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ऐलान करते हुए कहा कि – ‘…अब भूमि पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता। सेटेलाइट के माध्यम से यह व्यवस्था की जाएगी कि किसी गरीब की एक इंच भूमि भी इधर से उधर न हो।
…प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इस कार्य के लिए अच्छी क्वालिटी के तहसील भवन की आवश्यकता थी। आज वह तहसील भवन आप सभी को समर्पित किया जा रहा है।
…एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64 हजार एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। वर्तमान में यह भूमि प्रदेश में निवेश का माध्यम बन रही है।’
‘विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता…’
CM Yogi आदित्यनाथ ने कहा कि – ‘…प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार जनहित के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रदान किया जा रहा है।
…‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना साकार हो रही है। पूरा देश एकजुट होकर कार्य कर रहा है। …सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। …विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
…हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इस विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनें। विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है, जब हम अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
…एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से अवैध कब्जे से मुक्त कराए गए 64 हजार एकड़ भूमि को प्रदेश में निवेश का माध्यम बनाया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवालय बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
…ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। गांव के लोगों को गांव में ही बैंकिंग सुविधा मिलनी चाहिए। जन्म, मृत्यु, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र गांव में ही प्राप्त होने चाहिए। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारम्भ किया है।’
’33 लाख राजस्व वाद निस्तारण से गरीबों को मिला न्याय…’
इसी क्रम में CM Yogi ने आगे कहा कि – ‘…एक सामान्य नागरिक के लिए तहसील अत्यन्त आवश्यक होती है। तहसील भूमि रिकॉर्ड, भूमि पैमाइश, वरासत, नामान्तरण, बंटवारा तथा भूमि उपयोग आदि से जुड़े हुए सभी मामलों के निस्तारण का केन्द्र होती है।
…वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में 33 लाख से अधिक राजस्व मामले लम्बित थे। यह मामले लोगों में विवाद का कारण बनते थे। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व संहिता बनाकर वाद निस्तारण की समय सीमा तय की गई।
…SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल आदि किसी भी स्तर पर वाद लम्बित होने पर सम्बन्धित की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व से संबंधित 33 लाख वादों के निस्तारण के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप गरीबों को न्याय प्राप्त हुआ है।
…स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत आने वाली जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। राजस्व वादों के निस्तारण में शिथिलता न बरती जाए। प्रत्येक राजस्व वाद का निस्तारण समय से हो।
…लम्बित वादों का निस्तारण स्पेशल कोर्ट के माध्यम से किया जाए। कार्यां में लापरवाही बरतने वाले नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एSDM (उप जिलाधिकारी) के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।’
CM Yogi बोले – आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह…
CM Yogi ने आगे कहा कि – ‘…किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। … आक्रांता की महिमा मंडन का तात्पर्य देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है।
…स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता, जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो तथा उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति व आस्था पर प्रहार किया था।
…इसी यूपी में बहराइच वही भूमि है जहां एक विदेशी आक्रांता को धूल धूसरित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था।
…महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसी का परिणाम था कि अगले डेढ़ सौ वर्षों तक कोई भी विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सका। …उन्होंने बहराइच की भूमि को विजय भूमि के रूप में परिवर्तित करने का काम किया था।’
