Dhanbad : वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर तथा संसदीय कार्य विभाग मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज धनबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खनन, परिवहन, वाणिज्य कर, भू-राजस्व, नगर निगम सहित अन्य विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति तथा उनके द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
समीक्षा करने के बाद माननीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि खनन एवं परिवहन विभाग को समन्वय स्थापित कर माइनिंग एरिया के अंदर चल रहे वाहनों के कागजातों की जांच करने तथा पर्याप्त कागजात नहीं होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
Dhanbad : कतरास अंचल के सीओ को किया शॉकॉज
माननीय मंत्री ने कहा कि धनबाद जिले को विभिन्न स्रोत से राजस्व प्राप्त होता है। जिसमें कमर्शियल टैक्स में कतरास अंचल में सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ है। कतरास अंचल 58.91% लक्ष्य से पीछे है। पूछने पर कतरास अंचल के सीओ कमर्शियल टैक्सेस इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए उनको शोकोज किया है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
माननीय मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बीसीसीएल से अब-तक 32 करोड़, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 197 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 208 करोड़, दामोदर वैली कारपोरेशन से 521 में 488 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जीएसटी को लेकर माननीय मंत्री ने कहा कि अब डिफाल्टर का बैंक अकाउंट अटैच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी नंबर लेने में जो बैंक अकाउंट दिया जाएगा उसमें टर्नओवर के अनुरूप निश्चित राशि अकाउंट में रखना अनिवार्य होगा।
मंत्री ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की
उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि विधायिका और कार्यपालिका मिलकर काम करेगी तो राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी।वित्तीय अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए सभी विभाग को 31 मार्च 2025 तक राजस्व संग्रहण लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया।
वाश कोल रॉयल्टी में 2900 करोड़ बाकी है
झारखंड के हिस्से की बकाया रॉयल्टी का वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने धनबाद में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए विवरण पेश कर दिया । उन्होंने बताया कि वाश कोल रॉयल्टी में 2900 करोड़ बाकी है,कॉमन कोल में 32 हजार करोड़ की रॉयल्टी बकाया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि मुआवजा मद में 41141 करोड़ बकाया है और ब्याज का 60 हजार करोड़ बकाया है। गत 23 सितम्बर को सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और बकाये राशि की मांग की है।
बैठक में माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्य कर सहायक आयुक्त नरेंद्र कुमार, राज्य कर अपर आयुक्त विनय कुमार सिन्हा, राज्य कर पदाधिकारी अनिरबान आईच, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा, ध्रुव नारायण राय, गालिब अंसारी के अलावा अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट–
