रांची: हाइकोर्ट ने झारखंड विधानसभा की नियुक्तियों के संदर्भ में जांच की तरफ़ से दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. खंडपीठ के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन ने इस सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा के सचिव के पक्ष की सुनवाई की.
इसके बाद, खंडपीठ ने विधानसभा के सचिव से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर दिया. अगली सुनवाई नौ नवंबर को होगी.
पहले, विधानसभा के प्रभारी सचिव जय प्रकाश और वकील अनिल कुमार ने बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट अब तक विधानसभा सचिवालय को प्राप्त नहीं हुई है. वहीं, मंत्रिमंडल सचिवालय से भी आयोग की जांच की मूल रिपोर्ट की मांग की जा रही है.
