35 पॉलिटेक्निक कॉलेजो के लिए 105 करोड़ रुपये जारी

0 minutes, 3 seconds Read

पटना : मुख्यमंत्री सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

कैबिनेट की बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर चर्चा की गई. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन बिहार के 35 जिलों में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के क्लासरूम, पुस्तकालय प्रयोगशाला और छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण और कम्प्यूटर खरीदने के लिए 105 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है.

सरकार ने कहा है कि इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे अध्ययनरत छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे. राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ होगा.

शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन की क्षमता होगी विकसित

साथ ही विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में पहले से कार्यरत, नवनियुक्त और नियुक्त होने वाले शिक्षकों को क्षमता निर्माण और नये उभरते तकनीक की जानकारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नामित करने की स्वीकृति दी गई है. सरकार के इस कदम से इन संस्थानों में पहले से कार्यरत नवनियुक्त और नियुक्त होने वाले शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन की क्षमता विकसित हो सकेगी. उन्हें नये उभरते तकनीक की जानकारी प्राप्त हो सकेगा. प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा छात्र और छात्राओं को सही मार्गदर्शन और उच्च कोटि का तकनीकी शिक्षण प्रदान किया जा सकेगा.

यहां बनेगा थाना भवन

इसके आलावा अररिया जिला में फुलकाहा थाना भवन का निर्माण करने के लिए सैरात की एक) एकड़ जमीन को परता घोषित कर थाना भवन के निर्माण और बैरक तथा अन्य पुलिस कर्मियों के आवास के लिए उपलब्ध कराया गया है. इधर, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और किशनगंज के तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी ब्रज किशोर सदानंद को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

सरकार ने बिहार में सिंचाई क्षमता का सृजन करने, भूगर्भजल पुनर्भरण, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को 4598. करोड़ 809 लाख रुपये निकासी और खर्च की स्वीकृति प्रदान की है.

कैबिनेट बैठक की बड़ी बातें

  • टेक्सटाइल नीति 2022 को स्वीकृति
  • चमड़े के बनने वाले समान के निर्माण नीति 2022 स्वीकृति
  • टेक्सटाइल उद्योग में दिया जायेगा 15% पूंजीगत अनुदान
  • अधिकतम 10 करोड़ पूंजीगत अनुदान।
  • विदेशी निर्यात में भाड़ा के 30%अनुदान दिया जाएगा
  • 10 लाख अधिकतम अनुदान
  • कामगारों को सरकार 3, 4 और 5 हजार देगी
  • ईपीएफ अमाउंट का 300 गुना
  • बिजली में प्रति यूनिट 2 रुपया अनुदान
  • शराबबंदी को सशक्त करने के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति
  • ब्रेथ एनालाइजर,ड्रोन, मोटर वोट, हैंड हेल्ड स्कैनर आदि की होगी खरीदारी
  • कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि दरभंगा के शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण
  • 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति

लोक अदालतों के लिए बना नियमावली

  • Bihar Civil Procedure (Mediation)(Amendment) Rules 2022 पर मुहर
  • लोक अदालतों को और दी गई है शक्ति
  • नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 6 करोड़ 56 लाख रुपये जारी
  • शिक्षा संस्कृति और पुरातन इतिहास के शोध के इच्छुक लोगों को मिलेगा लाभ
  • 35 पॉलिटेक्निक कॉलेजो के लिए 105 करोड़ रुपये की जारी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत जारी
  • गुलजारबाग प्रेस के अनुपयोगी और नाकामयाब मशीन होंगे नीलाम
  • MSTC नॉमिनेशन के आधार पर करेगा नीलाम
  • स्क्रैप नीलामी को लेकर कैबिनेट की मुहर

रिपोर्ट: प्रणव राज

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *