झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त और सूचना आयोग में नियुक्ति नहीं होने पर सरकार को फटकार लगाई, लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जताई चिंता।
Jharkhand High Court Warning रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं होने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो उसे सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
Key Highlights:
हाईकोर्ट ने संवैधानिक पद खाली रहने पर जताई नाराजगी
सरकार को सख्त आदेश देने की दी चेतावनी
लोकायुक्त पद 2021 से खाली
सूचना आयोग में 2020 से सुनवाई ठप
रजरप्पा मंदिर मामले में भी कोर्ट ने मांगा जवाब
Jharkhand High Court Warning: नियुक्तियों में देरी पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह सख्त आदेश देना नहीं चाहती, लेकिन सरकार बार-बार मामले को टाल रही है।
खंडपीठ ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सरकार हर सुनवाई में समय मांगती है, जबकि यह मामला लंबे समय से लंबित है।
Jharkhand High Court Warning: लोकायुक्त और सूचना आयोग के पद वर्षों से खाली
झारखंड में लोकायुक्त का पद 29 जून 2021 से खाली पड़ा है। तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के निधन के बाद से अब तक इस पद पर नियुक्ति नहीं हो सकी है।
वहीं राज्य सूचना आयोग की स्थिति और भी गंभीर है। आठ मई 2020 से यहां अपील और शिकायतों की सुनवाई पूरी तरह ठप है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के सभी पद खाली हैं।
Jharkhand High Court Warning: रजरप्पा मंदिर मामले में भी कोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने रजरप्पा मंदिर परिसर और भैरवी नदी तट पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने रामगढ़ डीसी से पूछा कि कोर्ट के आदेश का अब तक पूर्ण अनुपालन क्यों नहीं हुआ।
कोर्ट ने संकेत दिया कि आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
