सदन में उठा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार का मामला, विधायक ने कहा- समय पर नहीं होता म्यूटेशन का निष्पादन

सदन में उठा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार का मामला, विधायक ने कहा- समय पर नहीं होता म्यूटेशन का निष्पादन

रांची : सदन में उठा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार का मामला- झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है. दसवें दिन सदन में अल्प सूचित प्रश्न में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि समय सीमा में म्यूटेशन का निष्पादन नहीं होता है. काफी मामले लंबित हैं और दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है.इस पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि काफी लंबित आवेदन है और इसके लिए टीम गठित की गई है. दाखिल खारिज समय सीमा पर निष्पादन नहीं किये जाने पर दोषी पदाधिकारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है.

बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल, जेपी विधायक सीपी सिंह, निर्दलीय विधायक अमित यादव ने भी इस मामले पर कहा कि यह मामला पूरे राज्य का है. एक निर्देश जारी किया जाय ताकि समय सीमा पर निष्पादित किया जाय.

119 करोड़ का हो गया केशो जलाशय परियोजना

बीजेपी विधायक नीरा यादव ने केशो जलाशय परियोजना का मामला सदन में उठाया. 1984 से इस योजना पर काम चल रहा है और आज 119 करोड़ का यह योजना हो गया है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है. प्लास्टिक की तरह लम्बा खिंचता जा रहा है. एक गांव के लिए सिंचाई की व्यव्यस्था नहीं हुई है, यह योजना एकीकृत बिहार से योजना चल रहा है. मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि नीरा यादव ने बहुत पुराने मामले को सदन में लाया है. इसमें 13 किसानों का मामला लाया गया है. जमीन अधिग्रहण की समस्या को लेकर समस्या आ रही है. 13 किसान कोर्ट में अपने मांगो को लेकर चले गए हैं, इसलिए देरी हो रही है. उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, विस्थापित को तभी मुआवजा दिया जा सकता है.

रिपोर्ट: मदन सिंह