पटना: अवैध खनन (Illegal Mining) की जानकारी देने वाले लोगों को दस हजार रूपये से पुरस्कृत करने की योजना राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। खनन माफियाओं की सूचना देने वाले लोगों को सम्मानित करने की योजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में शुरुआत की। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अवैध खनन पर सरकार पूरी तरह से नकेल कस रही है।
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अवैध खनन की सूचना देने वाले बिहारी योद्धा को हम सम्मानित कर रहे हैं और उनकी पहचान गुप्त रखी जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व का हमारा लक्ष्य तीन हजार पांच सौ करोड़ रूपये है और नवंबर 2024 तक हमारा लक्ष्य एक हजार पचास करोड़ का लक्ष्य रखा था और हमने एक हजार 718 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया। अभी अवधि बाकि है और हम लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं।
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अवैध खनन के मामले में दंड के प्रावधान का जो लक्ष्य था उसके हिसाब दिसंबर तक 95.31 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरुद्ध 114.85 करोड़ हमने प्राप्त किया। ये विभाग की उपलब्धि है। हमने मुख्यमंत्री को भी यह सारा डिटेल उपलब्ध करवा दी गई है। अवैध खनन मामले में एक हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमलोग अब बाहर से पत्थर और कोयला लाने वाले के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हमलोग ट्रांजिट चालान शुरू करने जा रहे हैं जिससे हमारे राजस्व में काफी बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। हमारा राजस्व प्राप्ति बढ़ रहा है और निश्चित रूप से विकास की गति भी तेज होगी। एक समय था जब नरसंहार होता था, वह खत्म हो गया। बालू माफियाओं का राज भी जल्दी ही खत्म हो जायेगा। बिहार में बालू के क्षेत्र में ओवरलोडिंग हम लोगो ने खत्म करवा दिया है। हमलोगों ने ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर भारी जुर्माना कर रहे हैं और इसका फायदा है कि ओवरलोडिंग खत्म हो गया है। इससे हमारे सड़क सुरक्षित हो रहे हैं।
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पटना से महीप राज की रिपोर्ट
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