रांची: रांची में 2.25 लाख भवनों का ड्रोन से 3डी सर्वे होगा। इस तकनीक का उपयोग करके नगर निगम अवैध संरचनाओं और होल्डिंग टैक्स की चोरी की पहचान करेगा। निगम का अनुमान है कि 20-25% घरों में वास्तविक संरचना को छुपाकर टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। नए वर्ष में इस सर्वे की शुरुआत होगी, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे का सहारा लिया जाएगा। झारखंड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (जे-सैक) के सहयोग से सरकारी संपत्तियों और जलाशयों पर अतिक्रमण चिह्नित किया जाएगा।
मंत्री ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को सुधारने पर दिया जोर
मंगलवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने नगर निगम सभाकक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यसंस्कृति में सुधार लाने, आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और निगम को स्वावलंबी बनाने के निर्देश दिए। निगम प्रशासक संदीप सिंह ने बैठक के दौरान बताया कि जल्द ही सैटेलाइट सर्वे और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया जाएगा।
ड्रोन सर्वे की आवश्यकता क्यों?
शहर में पिछले कुछ वर्षों में भवन संरचना में बड़े बदलाव हुए हैं।
- कई भवनों में बिना जानकारी दिए अतिरिक्त मंजिलें बनाई गईं।
- आवासीय भवनों को व्यावसायिक उपयोग में लाया गया।
- वास्तविक स्थिति को छुपाकर होल्डिंग टैक्स बचाया जा रहा है।
3डी ड्रोन सर्वे से इन सभी गड़बड़ियों का खुलासा होगा।
मंत्री के निर्देश
- शहर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। घरों से ही कूड़ा उठाने की व्यवस्था करें।
- राइट टू सर्विस के तहत समय पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग नंबर, ट्रेड लाइसेंस और नक्शे का निपटारा करें।
- फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए वेडिंग जोन बनाएं।
- निजी और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के लिए नियम बनाएं।
- सीवरेज-ड्रेनेज प्रोजेक्ट के अधूरे कार्य को जल्द पूरा करें।
राजस्व बढ़ाने के निर्देश
- होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस देकर भुगतान सुनिश्चित करें।
- आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग होने पर टैक्स को पुन: निर्धारित करें।
- लॉज, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों का असेस्मेंट कर बकाया टैक्स वसूलें।
- टैक्स भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाएं और बकायेदारों के लिए विशेष ऑफर लाएं।
- शहर के पार्कों और स्टैंड की बंदोबस्ती उचित रेट पर करें।
कर्मचारियों की शिकायतें और समस्याएं
बैठक के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन में देरी, अनुकंपा पर नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन से जुड़ी समस्याओं को उठाया। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी की गई। मंत्री ने इन समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया।
