रांची में 8 साल बाद 19 बालू घाटों की नीलामी हुई। तीन कंपनियों ने बोली जीती, पर हाईकोर्ट-एनजीटी रोक के कारण उत्खनन फिलहाल रुका रहेगा।
Ranchi Sand Auction रांची: आठ साल बाद राजधानी रांची में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई। गुरुवार को ऑनलाइन बोली में 19 घाटों को तीन ग्रुप में बांटकर ऑक्शन किया गया। कुल आठ कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया, लेकिन अंततः तीन कंपनियों ने सभी घाटों का ठेका हासिल कर लिया।
ग्रुप बी के घाटों (एरकिया-सुमानडीह, सुतिलौंग-बादला, गोमियाडीह-हराडीह, दारूअरा और सोमाडीह) के लिए सबसे बड़ी बोली लगी। इन घाटों में तीन करोड़ सीएफटी से अधिक बालू उपलब्ध होने का अनुमान है। इस ग्रुप का रिजर्व प्राइस 97.54 करोड़ रखा गया था, जबकि एबबोल्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे अधिक 100.47 करोड़ की बोली लगाई।
इसके अलावा, ग्रुप ए के छह घाटों के लिए एनकेएएस कंपनी ने 80.49 करोड़ की बोली लगाई, जबकि ग्रुप सी के नौ घाटों के लिए सामर्थ प्रोटेक्स कंपनी ने 65.30 करोड़ की बोली लगाई।
Key Highlights:
8 साल बाद रांची में 19 बालू घाटों की ऑनलाइन बोली लगी।
तीन कंपनियों ने ग्रुप A, B और C के घाटों का ठेका हासिल किया।
सबसे बड़ी बोली: ग्रुप B के लिए 100.47 करोड़ रुपए।
हाईकोर्ट और NGT की रोक के कारण अभी एग्रीमेंट नहीं होगा।
पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में सिर्फ 2 घाटों से उत्खनन संभव।
उपलब्धता बढ़ने पर बालू की कीमत 30% तक घट सकती है।
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हालांकि, इन कंपनियों के साथ प्रशासन अभी एग्रीमेंट नहीं करेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा कानून लागू नहीं किए जाने के मामले में बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगा दी है। इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट का आदेश आने के बाद ही एग्रीमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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इसके अतिरिक्त, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर रोक लगा रखी है। इसका मतलब यह है कि एग्रीमेंट होने के बाद भी तत्काल उत्खनन संभव नहीं होगा। फिलहाल केवल सिल्ली क्षेत्र के दो घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिली है, जहां 15 अक्टूबर के बाद उत्खनन शुरू हो सकेगा। शेष 17 घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिलने में कम से कम तीन महीने का समय लग सकता है।
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गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से बालू की सप्लाई अनियमित और अवैध तरीकों से होती रही है। वर्तमान में 100 सीएफटी बालू की कीमत 5000 से 5500 रुपये तक वसूली जा रही है। लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति और नियमित उत्खनन शुरू होने के बाद बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और अनुमान है कि कीमतों में 30 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है।
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