सपा सांसद प्रिया सरोज ने लोकसभा में की अहम मांग – काशी द्वार योजना रद्द करें या कहीं और बसाएं…

डिजिटल डेस्क : सपा सांसद प्रिया सरोज ने लोकसभा में की अहम मांग – काशी द्वार योजना रद्द करें या कहीं और बसाएं…। सपा सांसद प्रिया सरोज ने वाराणसी जिले के जौनपुर शहर को जाने वाले प्रमुख मार्ग के किनारे से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर लोकसभा में जोरदार ढंग एवं तर्कपूर्ण अंदाज में अपनी बात रखी।

स्थानीय किसानों के हित में सपा सांसद प्रिया सरोज ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर पूरे सदन और सरकार का ध्यान खींचा। जौनपुर के मछलीशहर सीट से सपा की सांसद प्रिया सरोज ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान मुद्दा उठाया।

सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि – ‘…काशी द्वार योजना को रद्द कर दिया जाए या फिर इसे पिंडरा की बजया कहीं और बसाया जाए। …इस योजना के पिंडरा में लटके रहने से स्थानीय किसानों को गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है।’

प्रिया सरोज : काफी दिक्कत में हैं किसान…

मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पिंडरा की समस्या का मुद्दा उठाया।

सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि – ‘…पिंडरा विधानसभा के किसानों स्थगित चल रहे काशी द्वार योजना के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिंडरा में बनने वाली इस टाउनशिप को रद्द करने या फिर दूसरी जगह इसको ले जाने की पहल की जाए।

…यह टाउनशिप 10 गांवों में बनाई जानी थी। उसका स्थानीय गांवों के किसानों ने विरोध किया।काशी द्वार योजना के तहत 900 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की योजना थी, लेकिन किसानों के विरोध के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।

…इसके बावजूद ज़मीन की रजिस्ट्री और निर्माण पर रोक बनी हुई है, जिससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। …इससे पिंडरा विधानसभा के किसानों को पिछले दो साल से अपनी जमीन बेचने और निर्माण करने में परेशानी हो रही है।’

पिंडरा में जमीन रजिस्ट्री- निर्माण पर लगी रोक हटे…

इसी क्रम में सपा सांसद प्रिया सरोज ने आगे कहा कि – ‘…काशी द्वार योजना का स्थानीय किसानों ने विरोध किया और धरना-प्रदर्शन किया। …उसके बाद प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि काशी द्वार योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

…उसके बावजूद पिंडरा के स्थानीय किसानों ज़मीन की रजिस्ट्री और निर्माण पर रोक बनी हुई है। इस रोक लगने के कारण किसान अपनी जमीन तक नहीं बेच पा रहे हैं। इससे उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है।

…इससे स्थानीय किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसान न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही उस पर कोई निर्माण कर पा रहे हैं। क्षेत्र के किसान अपनी जरूरतें पूरी करने और आय के लिए अपनी जमीन पर निर्भर हैं।

…वो जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर बेटियों की शादी, घर बनाने या अन्य आवश्यक खर्चों का इंतजाम करते हैं। …पिछले दो साल से जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगी हुई है, जिससे वे भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं।’

‘पिंडरा के किसानों को अपनी जमीन पर पूरा हक मिले…’

सपा सांसद प्रिया सरोज इतने पर नहीं रुकीं। प्रिया सरोज ने आगे कहा कि – ‘…ऐसे में, काशी द्वार योजना को पूरी तरह रद्द किया जाए या इसे कहीं और बनाया जाए। किसानों की जमीन की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर लगी रोक हटाई जाए।

…किसानों की रोजगार के साधनों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी जमीन पर पूरा हक मिले। वह हक तभी मिलेगा जब  किसानों की ज़मीन पर लगी रोक हटे ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार जमीन का उपयोग कर सकें।’

बता दें कि पिंडरा विधानसभा वाराणसी जिले अंतर्गत आती है, लेकिन यह वाराणसी लोकसभा सीट में नहीं आता है। पिंडरा विधानसभा सीट मछली शहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। वाराणसी लोकसभा सीट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं।

मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वाराणसी जिला के पिंडरा तहसील के 10 गांवों में सरकार ने 900 एकड़ जमीन पर टाउनशिप बसाने की योजना बनाई थी। जिसका गांवों के किसानों ने विरोध किया। अधिकारियों और सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी किसान नहीं माने।

उसी के कारण सरकार को इस योजना को स्थगित करना पड़ा था। हालांकि, यहां जमीन बिक्री और रजिस्ट्री पर लगी रोक अभी भी लागू है, जिससे किसान अपनी जमीन नहीं बेच सकते हैं।

पिंडरा के स्थानीय किसानों को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। संसद में मंगलवार को सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि पिंडरा में काशी द्वार योजना के नाम पर जमीन बिक्री पर लगी रोक हटाई जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।