रांची से निरज की खबर
रांची: बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में दायर दानियल दानिश की जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा था।
हालाकि मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का जवाब अब तक नहीं आ सका है आज अदालत में केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने जवाब दाखिल करने के लिए 5 सप्ताह की मांग की है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 6 सितंबर निर्धारित कर दी हालांकि इस बीच चौंकाने वाली बात सामने आई है सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सिर्फ पाकुड़ में ही 100 से ज्यादा मदरसे स्थापित है।
सरकार ने इस बात की जानकारी अपने हलफनामे में दिया है जबकि याचिकाकर्ता ने जामताड़ा में 41 मदरसे होने का जिक्र किया था ऐसे में यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। आपको ये भी बता दे की प्रार्थी ने अपने याचिका में कहा है
संथाल के जामताड़ा पाकुड़ गोड्डा साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड आ रहे हैं इससे जिलों की जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा है वही लैंड जिहाद भी चल रहा है इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसा स्थापित किया जा रहा है साथ ही स्थानीय जनजातीय युवतियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा है। और फिर स्थानीय बनकर जमीनों को हड़पने से लेकर आरक्षण समेत कई लाभ उठाए जा रहे हैं प्रार्थी ने यह भी मांग की है कि इस मामले में भारत सरकार का गृह मंत्रालय रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि यह सब कैसे हो रहा है और कैसे लोगों को गुमराह कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया जा रहे हैं।
