यह सरकार आदिवासी-मूलवासी और झारखंड वासियों की सरकार है
राज्य के हर नौजवान के भविष्य को संवारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
लोगों को पूरे मान-सम्मान के साथ उनके दरवाजे पर पहुंचकर दे रहे हक -अधिकार
समाज के हर वर्ग और तबके को बना रहे मजबूत और सशक्त
रांची: यह आदिवासियों-मूलवासियों और झारखंड वासियों की सरकार है । यह सरकार रांची- दिल्ली से नहीं बल्कि गांव-देहात और मोहल्ला -टोला से चल रही है। हर व्यक्ति के दरवाजे तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का महाअभियान चल रहा है। लोगों को पूरे मान- सम्मान के साथ उनका हक- अधिकार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड स्थित मोदीटोला ग्राम में आयोजित “आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार ” कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, जहां सरकार की कोई न कोई योजनाएं नहीं पहुंची हो। हमारी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रही है।
हर वर्ष चलेगा यह अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम पहली बार वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था। इस दौरान लगभग 30 लाख आवेदन मिले थे। वहीं, 2022 में आयोजित दूसरी बार के इस कार्यक्रम में लगभग 50 लाख लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन शिविरों में दिया था।
तीसरी बार यह कार्यक्रम इस वर्ष 24 नवंबर से चल रहा है। इन शिविरों में जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के दो दशकों तक लोगों की समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं हो सका था।
लेकिन, हमारी सरकार लोगों के घर और दरवाजे तक पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। यह सिलसिला हर वर्ष जारी रहेगा और इस दौरान कई नई योजनाएं भी लेकर सरकार आपके बीच आएगी । हमारी कोशिश है कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर हर घर -परिवार खुशहाल और समृद्ध बने।
शिविरों में शामिल होकर योजनाओं की हकीकत का ले रहा हूं जायजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत यह 20वां शिविर है जिसमें मैं स्वयं शामिल हो रहा हूं । मैं इन शिविरों में आकर यह देखने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की योजनाओं की क्या प्रगति है और लोगों को इसका लाभ किस तरीके से मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि सरकार की योजनाएं हकीकत में धरातल पर उतरे, ताकि -गरीबों जरूरतमंदों और वंचितों का इसका लाभ मिल सके।
राज्य के युवक -युवतियों को बनाएंगे कमर्शियल पायलट और एयर होस्टेस
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुमका में एविएशन ट्रेंनिंग सेंटर खोलने का काम अंतिम चरण में है। इसके शुरू होने से यहां के युवक- युवतियों को कमर्शियल पायलट, ग्राउंड इंजीनियर और एयर होस्टेस का प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार के इस कदम से एविएशन के क्षेत्र में झारखंड के नौजवानों के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि धनबाद जिले के बलियापुर में जो हवाई पट्टी है, अगर केंद्र सरकार अनुमति दे तो इसे विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ेगी।
10 वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना दिया जाएगा, ताकि वे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जर्नलिस्ट और अफसर बन सके। इस योजना की खासियत है कि आपको डिग्री मिलने तक इस योजना के तहत मिले शिक्षा ऋण को वापस करने की जरूरत नहीं है। जब आपको नौकरी लगेगी तभी आप किश्त में ऋण चुकाएं। इस योजना को लॉन्च करने का मकसद है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कठिनाई की वजह से अपनी पढ़ाई को ना छोड़े और अपने भविष्य को संवारने का काम करें।
बच्चों को दी जाएगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पुस्तिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लाइब्रेरी और विद्यालयों में विद्यार्थियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पुस्तिका दी जाएगी। ताकि, वे अपने परिजनों और अभिभावकों को यह बता सके कि उनके लिए सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। इससे यह फायदा होगा कि लोग जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे और अपनी जरूरत की योजना से जुड़ सकेंगे ।
पिछले 20 वर्षों में मात्र 16 लाख को मिला पेंशन हमारी सरकार ने 4 वर्षों में 36 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को पेंशन से जोड़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 20 वर्षों में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया था, जबकि हमारी सरकार महज 4 साल में 36 लाख से ज्यादा बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से पेंशन दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पूर्व की सरकारों में लगभग 11 लाख राशन कार्ड अमान्य कर दिए गए थे, जबकि हमारी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा हरा राशन कार्ड जारी कर गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है । हमने अबुआ आवास योजना शुरू किया है । इस योजना के माध्यम से 8 लाख गरीबों को तीन कमरे का पक्का मकान दिया जाएगा । जबकि, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत गांव को शहरों को जोड़ा जाएगा और बुजुर्ग, झारखंड आंदोलनकारी, महिला, दिव्यांग तथा विद्यार्थी निःशुल्क परिवहन सेवा का लाभ ले सकेंगे। ऐसी कई और योजनाएं हैं, जिनके द्वारा हम समाज के हर वर्ग और तबके को मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
युवाओं को हुनरमंद बना रहे हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मशीनी युग है । फैक्ट्री में में इंसान की जगह मशीनें लेती जा रही है। ऐसे में युवाओं को हुनरमंद होना अति आवश्यक है , वरना वे काफी पीछे छूट जाएंगे। सरकार इस बात से भलीभांति वाकिफ है। इसी वजह से अब प्रखंड स्तर पर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धा के इस जमाने में अपनी जगह को बनाए रखने में समर्थ रहें।
रोजगार के लिए मजदूरों को नहीं जाना होगा बाहर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में यह पता चला कि झारखंड के लाखों मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों में जाते हैं। यहां उन्हें कैसी- कैसी परेशानियों का सामना करना होता है, इसकी जानकारी तब मिली जब उन्हें कोरोना काल में वापस लेकर हम आए। अब इन मजदूरों को काम के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, इसके लिए भी सरकार ने योजनाएं बनाई है। अब इन्हें अपने गांव और घर में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए भी सरकार ने योजना बना रखी है। आप श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना निबंधन कर कर इन योजनाओं का लाभ जरूर लें।
खेत खलियान और पशुधन ही अन्नदाताओं की संपत्ति है
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है। यहां की ज्यादातर आबादी खेती, पशुपालन और मजदूरी पर आश्रित है । ऐसे में गांव को मजबूत किए बिना राज्य को मजबूती नहीं दे सकते हैं । यही वजह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्नदाताओं का कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं होता है। उनकी संपत्ति तो खेत-खलिहान और पशुधन है। ऐसे में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से उन्हें हम बीमा कराया हुआ पशु दे रहे हैं । वहीं, किसानों को सशक्त बनाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना और दीदी बाड़ी योजना सहित कई और योजनाएं चल रही हैं।
बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता नहीं रहेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जहां बिजली के लिए डीवीसी से हमें बिजली खरीदनी पड़ती है। इसमें अक्सर डीवीसी की मनमानी की बात सामने आती है। लेकिन, हमारी सरकार बहुत जल्द अपने बलबूते पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति करेगी । इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड तथा सब स्टेशन बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है।
2025 तक झारखंड को एक ताकतवर राज्य बनाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड कोई पिछड़ा और गरीब राज्य नहीं है। लेकिन, पिछले 20 वर्षों के दौरान इसे पिछड़ा रहने के लिए छोड़ दिया गया। किसी ने राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। हमारी सरकार इस राज्य को गरीबी और पिछड़ापन के टैग से निजात दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है । वर्ष 2025 में झारखंड 25 वर्ष का युवा हो जाएगा। ऐसे में हम अगले दो वर्षों में राज्य को इतना ताकतवर बनाएंगे कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड राज्य इतना सक्षम बन जाएगा कि यह अपने विकास का मार्ग खुद तय करेगा और देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।
मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का दिया तोहफा
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 531 करोड़ 7 लाख 35 हज़ार 565 रुपए की 206 योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास किया । इसमें 122 करोड़ 68 लाख 6 हज़ार 264 रुपए की 135 योजनाओं की नींव रखी गई , जबकि 408 करोड़ 39 लाख 29 हज़ार 301 रुपए की 71 योजनाओं का उद्घाटन संपन्न हुआ। वहीं, विभिन्न योजनाओं के 3 लाख 76 हज़ार 497 लाभुकों के बीच 418 करोड़ 21 लाख 55 हज़ार 242 रुपए की परिसंपत्तियों बांटी गई।
