पटना: कृषि विभाग के मंत्री मंगल पांडेय एवं सचिव संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में मीठापुर में स्थित कृषि भवनमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 01 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत कृषि विभाग एवं NABARD के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। कृषि विभाग की ओर से कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार तथा नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक जुबेर परिहार एवं सात्विक सत्यकाम देवता के द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह के साथ-साथ कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारीगण भी मौजूद थे।
इस दौरान मंत्री मगंल पांडेय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य स्कीम मद से 01 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों से 3 लाख रूपये तक फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 01 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान राज्य योजना मद से देने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को देय होगा, जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे।
कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना का उदेश्य किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है ताकि किसान उत्साहित होकर अधिक-से-अधिक संस्थागत ऋण प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के फलस्वरूप किसान आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई आदि में निवेश करने में सफल होंगे जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
कृषि ऋण पर 01 प्रतिशत ब्याज अनुदान के लिए 10 करोड़ रूपये स्वीकृत
कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 01 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड राज्य एजेंसी नामित है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खेती हेतु कृषि ऋण दिया जाता है।
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