रांची: झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा शराब की बिक्री के संबंध में बनाई गई नई नियमावली पर सहमति प्राप्त करने में विलंब हो रहा है। 13 दिन पहले इस नियमावली को वित्त, विधि विभाग और राजस्व पर्षद को सहमति के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तक वित्त और विधि विभाग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं, राजस्व पर्षद ने बिना सहमति दिए ही फाइल वापस लौटा दी है। पर्षद ने स्पष्ट किया है कि नई नियमावली पर निर्णय लेने से पहले विधि और वित्त विभाग द्वारा दी गई सलाह से उन्हें अवगत कराया जाए।
इस देरी से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि उत्पाद विभाग अब इस मामले में कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। नई नियमावली को सहमति न मिलने के कारण इसे अभी तक कैबिनेट में पेश नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा निकट भविष्य में होने की संभावना है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। यदि चुनाव से पहले नई नीति को मंजूरी नहीं मिलती है, तो यह मामला वर्तमान सरकार के लिए लटक सकता है।
इस स्थिति ने विभाग की सक्रियता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, और यह देखना होगा कि क्या नई नियमावली के लिए समय पर सहमति प्राप्त की जा सकेगी या नहीं।
